पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : न्यायालयात खटला सुरू असलेल्या कैद्यांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी 'न्यायदान हेच जीवनदान' हा उपक्रम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत दाखल गुन्ह्यात एकूण शिक्षेच्या 25 टक्के शिक्षा भोगली आहे, जातमुचलक्याची रक्कम न भरल्याने सुटका झाली नाही, जामिनास पात्र आहे; पण त्यासाठी अर्जच केला नसेल, यासह विविध तरतुदी असलेल्या कैद्यांची जामिनावर सुटका करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्याम चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. याबाबत प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील यांनी सांगितले की, न्याय आणि विधी सेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. कैद्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून त्यांना न्याय मिळवून देण्यात येणार आहे. सोनल पाटील यांनी पहिल्याच दिवशी येरवडा कारागृहात भेट दिली आणि तेथील कम्युनिटी रेडिओवरून कैद्यांना या उपक्रमाची माहिती दिली. आतापर्यंत दीडशे कैद्यांनी अर्ज केले आहेत. या महिनाअखेरपर्यंत कैद्यांना अर्ज करता येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
जामिनासाठी कोणते कैदी पात्र?
नव्वद दिवसांत आरोपपत्र दाखल न झालेल्या गुन्ह्यातील कैदी
शिक्षेच्या 25 टक्के कारावास भोगला असेल
जातमुचलक्याची रक्कम न भरल्याने सुटका झाली नसेल
जामिनास पात्र; पण आजपर्यंत अर्जच केला नाही असे कैदी
कैद्याला सुधारण्याच्या अटीवर सोडण्याची तरतूद आहे
पोलिसांनी वेळेत दोषारोपपत्र दाखल केले नाही
कायद्यानुसार 60 दिवसांत खटला पूर्ण झालेला नाही
कैद्यांच्या पुनवर्सनासाठी विधी सेवा प्राधिकरण कायमच प्रयत्नशील असते. त्यांच्या गुन्हेगारी वृत्तीला आळा बसावा आणि त्यांना
सुधारण्याची संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.