पिंपरी : महिला बचत गटांना पिंपरी-चिंचवड मनपा देणार रोजगार

पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा :  पिंपरी-चिंचवड शहरात सर्व महिला बचत गटांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यांचे सक्षमीकरण करून त्यांना स्वयंरोजगार प्राप्त करून दिला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेने प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची (पीएमयू) निर्मिती केली आहे. टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव्हज ट्रस्ट या खासगी संस्थेमार्फत तीन वर्षे चालविल्या जाणार्‍या या कक्षासाठी सुमारे आठ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. महापालिकेचा हा नवा उपक्रम महिला बचत गटांना खरोखरंच उपयुक्त ठरतो की, ही योजनाही अपयशी ठरते, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

महापालिकेच्या समाज विकास विभागाच्या वतीने विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. शहरातील बचत गटांना स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाते. शहरात महिला बचत गटांची संख्या अधिक आहे. आता दिव्यांग, तृतीयपंथीय तसेच, कोरोनामध्ये विधवा झालेल्या महिलांचेही कोविडयोद्धा महिला बचत गट स्थापन केले आहेत. बचत गटातील महिलांची क्षमता विकसित करणे, महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढविणे, उद्योग विकास घडवून आणणे, रोजगारांच्या संधी व बाजारपेठ यांची सांगड घालण्यावर भर दिला जाईल. तसेच, संस्थात्मक बांधणी, आर्थिक साक्षरता, रेकॉर्ड व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरता या माध्यमातून बचत गटांचे व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी या कक्षाची स्थापना करणार आहे.

टाटा कम्युनिटीकडे सोपविले काम
या कक्षाचे कामकाज करण्यासाठी 24 नोव्हेंबर ते 21 डिसेंबर 2022 या एका महिन्यात प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानंतर मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून निविदा काढण्यात आली. त्यात टाटा कम्युनिटी इनिशिएटिव्हज ट्रस्ट आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गर्व्हन्मेंट अशा दोन खासगी संस्थांचा प्रतिसाद लाभला. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे, समाज विकास विभागाचे उपायुक्त व अधिकार्‍यांसमोर दोन्ही संस्थांनी 2 फेबु्रवारी 2023 ला सादरीकरण केले. कागदपत्रांची पडताळणी व आर्थिक बाबीच्या गटात टाटा कम्युनिटीला 98.83 गुण आणि ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटला 85.60 गुण मिळाले. निवड झालेल्या टाटा कम्युनिटीने कक्षाच्या तीन वर्षाच्या कामासाठी एकूण 13 कोटी इतका खर्च अपेक्षित असल्याचे महापालिकेस कळविले.

दर कमी करण्यास सांगितल्यानंतर संस्थेने तीन वर्षांसाठी जीएसटी कर वगळून 7 कोटी 68 लाख 59 हजार 706 इतक्या खर्चात काम करण्याची तयारी दर्शविली. या खर्चास आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी स्थायी समितीची मान्यता दिली आहे. हा खर्च समाज विकास विभागाच्या महिला बचत गटांसाठी 'मिशन स्वावलंबन' या उपलेखाशिर्षाच्या तरतुदीतून करण्यात येणार आहे.