पुणे : शिक्षण क्षेत्राला राज्यातील शिक्षणाधिकारी व संस्थाचालकांमुळे काळीमा लागत आहे. संस्था मंजुरी, बदली, राज्यभर गाजलेला टीईटी घोटाळा अशा विविध कृत्यातून शिक्षण विभागाची बदनामी होत आहे. या बदनामीचा कलंक पुसण्याचे काम राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सुरू केले आहे. सर्वच प्रकरणात दोषी असलेल्या राज्यातील ३० पेक्षा अधिक शिक्षण अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करावी, अशा आशयाचे पत्र आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले असल्याचे समजते.
राज्यतील शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बोगस शिक्षक भरती व त्यानंतर ते टीईटी पास असल्याचे दाखवून सरकारी तिजोरीवर हात साफ केला होता. या गाजलेल्या प्रकरणात राजकीय संस्थाचालक व शिक्षव्यवस्थेतील भ्रष्टाचार कसा चालतो याची पद्धती समोर आली होती. पुणे पोलिसांनी याप्रकरणी कारवाई केल्यानंतर याचा तपास ईडी कडे सोपवण्यात आला होता. अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नोटीस मिळाल्यानंतर त्यांचे जबाब ईडीकडे नोंदवले होते. तर अनेकजण मीटिंगच्या नावाखाली टाळाटाळ करत होते. अखेर शिक्षण आयुक्तांनी नुकतेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास ३६ शिक्षणाधिकाऱ्यांची खुली चौकशी करण्याचे पत्र देऊन तपासला नवी कलाटणी दिली आहे. आयुक्तांच्या या कारवाईमुळे अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून अनेकांनी फायली गायब करण्यास सुरुवात केली असल्याचे समजते.
राज्यातील शिक्षण विभागात मागील काही वर्षांपासून फाईल पुढे सरकवण्यासाठी ' वजन ' ठेवले तरच काम होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. कोणत्याही शिक्षकांस सोयीच्या जागेवर बदली हवी असेलतर जागेनुसार दरपत्रक ठरवले होते. यासाठी टेबलनुसार दलालांची विंग काम करत होती. तर तुकडी मंजुरी, टीईटी पास शिक्षकासाठीतर लाखोंचा दर ठरलेला होता. या सर्व भ्रष्टाचाराचे प्रकरण पुणे पोलिसांनी उत्तमरीत्या तपासून गुन्हे दाखल करून अनेकांना अटक केली होती. ते प्रकरण ईडीकडे सध्या सुरू असून त्याचाच भाग म्हणून शिक्षण आयुक्तांनी हे पाऊल उचलले असल्याचे दिसते.
राज्यभर गाजलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील (टीईटी) गैरव्यवहारात ४० हून अधिक जणांना पुणे पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने अटक केली होती. या घोटाळ्यात अनेक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मंत्र्यालयातील खोडवेकर यांना जाळ्यात ओढल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणात विद्यमान कृषीमंत्री यांच्या मुलांचाही समावेश असल्याने हा विषय चर्चेत आला आहे.
याप्रकरणी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी माध्यमांशी बोलणे टाळले. मात्र आपण नियमाप्रमाणे काम करतो असे सूचक सांगत अप्रत्यक्षपणे एसीबीला पत्र दिल्याबद्दल संमती दिली. यात शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचार व टीईटी घोटाळा विषय सामील असल्याचेही त्यांच्या बोलण्यातून समजले.
