मिलिंद कांबळे
पिंपरी(पुणे) : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा 'श्रीमंत' महापालिका असा नावलौकीक आहे. आर्थिक संपन्न असतानाही महापालिका कर्जासाठी हात पसरत आहे. कर्ज काढून शहरातील तीनही नद्या स्वच्छ करून काठ सुशोभित करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी मुन्सिपल बॉण्डद्वारे कर्ज घेण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यातील 200 कोटींचे कर्ज चालू जून महिन्यात मिळणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाचे अनुदान धरून महापालिकेचे सन 2023-24 चा अर्थसंकल्प तब्बल 7 हजार 127 कोटी 88 लाखांचा आहे.
पालिकेच्या सुमारे 1 हजार कोटींच्या ठेवी आहे. त्यावर दरवर्षी 125 कोटींचे व्याज बँकांकडून मिळते. पालिकेचे उत्पन्न विविध माध्यमातून दिवसेंदिवस वाढत आहे. असे असतानाही पालिका प्रशासन म्युन्सिपल बॉण्डच्या (कर्जरोखे) माध्यमातून कर्ज काढत आहे. स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रूग्णालय, अग्निशमन दल, रस्ते, उड्डाणपूल, विद्युत अशा अत्यावश्यक विभागांच्या कामांसाठी हे कर्ज घेण्यात येत नाही. तर, नदी (पुनरूज्जीवन) सुधार प्रकल्पासाठी पालिका प्रशासन कर्ज काढत आहे.
मुन्सिपल बॉण्डच्या माध्यमातून महापालिकेच्या 40 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच कर्ज काढले जात आहे. पालिकेच्या प्रस्तावाला गेल्या महिन्यात राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. केवळ मुंबई शेअर मार्केटमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नावाने नोंद होणे बाकी आहेत. त्यानंतर पालिकेचे बॉण्ड बाजारात दाखल होतील. पहिल्या टप्प्यात बॉण्डच्या विक्रीतून 200 कोटींचा निधी पालिका उभारणार आहे. मात्र, हे बॉण्ड सर्वसामान्य नागरिकांना खरेदी करता येणार नाहीत. केवळ सरकारी संस्था, कंपन्या, उद्योग व बँकांना ते बॉण्ड खरेदी करता येणार आहेत. हे कर्ज पालिका 9 टक्के व्याजाने 5 वर्षांत पूर्णपणे फेडणार आहे, असा दावा प्रशासानाने केला आहे.
पवना, इंद्रायणी व मुळा या तीन नद्यांच्या प्रकल्पांसाठी सुमारे 3 हजार 506 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे मिळणार्‍या कर्जातून करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यानंतर जसजसे काम पुढे जाईल, त्याप्रमाणे बॉण्डद्वारे कर्ज काढले जाणार आहे. त्या दृष्टीने पालिका प्रशासनाने तयारी केली आहे.
महापालिकेने पवना व इंद्रायणी या दोन नद्यांचा सुधार प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची त्या प्रकल्पास अंतिम मंजुरी अद्याप मिळालेले नाही. तर, पुणे महापालिकेकडून मुळा नदी सुधार प्रकल्प राबविला जात आहे. त्या प्रकल्पाअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड पालिका मुळा नदीच्या वाकड ते सांगवी पूल या 8.8 किलोमीटर अंतराच्या एका बाजूचे काम करणार आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्यासाठी 276 कोटी 54 लाख खर्च अपेक्षित आहे. प्रथम हे काम पालिका सुरू करणार आहे. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीनंतर पवना व इंद्रायणी नदीचे काम सुरू होईल, असे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे सहशहर अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. त्यामुळे मुन्सिपल बॉण्डद्वारे कर्ज काढण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बॉण्डद्वारे कर्ज घेतल्यास केंद्र शासनाकडून त्या कर्ज रक्कमेवर 13 टक्के अनुदान मिळते. तसेच, पालिका प्रशासनाला आर्थिक शिस्त लागले. कामे मुदतीमध्ये पूर्ण करण्यावर भर दिला जातो. देशातील अनेक शहरांना स्मार्ट सिटीची कामे करण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. निधी उभारण्याचा सुरक्षित पर्याय म्हणून मुन्सिपल बॉण्डला केंद्र शासनाने प्रोत्साहन दिले आहे. कर्जासोबत केंद्रांचे अनुदानही मिळत असल्याने देशातील अनेक शहरे मुन्सिपल बॉण्डद्वारे निधी उभारत आहेत. पुणे पालिकेने पाणीपुरवठा योजनेसाठी असे कर्ज घेतले होते. पाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड पालिका त्याप्रकारे कर्ज काढत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नदी पुनरूज्जीवन प्रकल्पासाठी मोठा खर्च येणार आहे. तो निधी म्युन्सिपल बॉण्डच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पालिकेने प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला नुकतीच मंजुरी मिळाली आहे. शेअर मार्केटमध्ये त्याबाबत काम करण्यासाठी पालिकेने खासगी एजन्सीही नेमली आहे. मुंबई शेअर मार्केटमध्ये पालिकेच्या नावाची नोंद झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील 200 कोटींचा निधी उपलब्ध होईल, असे पालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी सांगितले.
