चिंताजनक! पुण्यात मुलींचे प्रमाण पुन्हा घटले; शहरात नवजात मुलींचे प्रमाण राज्य, देशापेक्षा कमी

प्रज्ञा केळकर-सिंग

पुणे : पुरोगामी महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या पुण्यात नवजात मुलींच्या संख्येत सातत्याने घट होत आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत शहरात दर हजार मुलांच्या जन्माच्या तुलनेत मुलींचे प्रमाण 849 इतके आहे. राज्यात हे प्रमाण 876, तर भारतामध्ये 906 इतके आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरात गेल्या तीन महिन्यांत 13 हजार 11 नवजात बालकांचा जन्म झाला. त्यामध्ये 7035 मुले, तर 5976 मुलींचा समावेश आहे. देश आणि राज्याच्या तुलनेत शहरातील प्रमाण कमी आहे. ही बाब चिंताजनक असून याबाबत उपाययाेजना करण्याबाबत आराेग्य यंत्रणा अपयशी ठरत आहे. त्यावरून आरोग्य सचिव धीरज कुमार यांनी नुकत्याच झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये आरोग्य अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढल्याचे समजते.

गर्भधारणापूर्व तपासणी तंत्र (पीसीपीएनडीटी) कायद्यांतर्गत शहरातील सोनाग्राफी सेंटर, गर्भपात केंद्रांची काटेकोर तपासणी करण्यात यंत्रणा कमी पडत असल्याचे प्रथमदर्शनी पाहायला मिळत आहे. गर्भलिंग निदानाबाबत माहिती न मिळणे, डिकॉय करण्यासाठी गर्भवती महिलेला तयार करण्यात अडचणी अशा अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

कशी होते गर्भपात केंद्रांवर कारवाई ?

गर्भपात केंद्राची तपासणी करताना सर्वप्रथम सर्व नोंदी बारकाईने तपासल्या जातात. त्रुटी आढळल्यास खुलासा विचारला जातो. संशयित केसमध्ये महिलेच्या अलीकडील सोनोग्राफीची तारीख, गर्भपात किती आठवड्यानंतर झाला, याची शहानिशा केली जाते. त्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी पोलिसांकडे तक्रार नोंदवू शकतात.

पीसीपीएनडीटी सेल केवळ कागदावर

महापालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे आयुक्तांच्या मान्यतेने 2016-17 पासून पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत तपासणीसाठी स्वतंत्र सेल तयार केला. पाच-सहा कर्मचाऱ्यांची टीम तयार होती. सहा महिन्यांपूर्वी सर्व अधिकार क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आणि सेल केवळ कागदावरच उरला. आता पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी हे दोन्ही विभाग नवीन आरोग्य अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. कोणत्याही केंद्रावर कारवाई करताना पंचनामा करणे, मशीन किंवा दवाखाना सील करणे, परवाना तपासणे, पोलिसांकडे तक्रार नोंदवणे अशा प्रक्रियेसाठी क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकारी, परिमंडळ वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासह आणखी मोठ्या टीमची गरज भासत आहे.

सरकारमान्य आणि नोंदणीकृत सोनोग्राफी सेंटरची दर तीन महिन्यांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय पथकाकडून तपासणी केली जाते. एखाद्या केंद्रात गर्भलिंग निदान होत असल्याचा संशय आल्यास डिकॉय (नियोजन करून केंद्रात स्टिंग ऑपरेशन करणे) आखले जाते. मात्र, शहानिशा करण्यासाठी 12 ते 16 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला तक्रारदार म्हणून तयार करण्यात अडचणी येतात. निनावी फोन, पत्र अथवा कोणत्याही पध्दतीने तक्रार प्राप्त झाल्यास त्वरित कार्यवाही केली जाते.
– डॉ. कल्पना बळीवंत, उपआरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका.
:
नवजात बालकांचे प्रमाण :

महिना          मुलगा           मुलगी     एकूण     गुणोत्तर
जानेवारी        2898            2485       5383       857

फेब्रुवारी –      2147           1760      3907        820

मार्च –           1990            1731      3721       870

शहरातील सरकारमान्य केंद्रांमधील गर्भपात :

(एप्रिल 2022- जानेवारी 2023)

12 आठवड्यांपूर्वी झालेले गर्भपात – 11189
12 आठवड्यांनंतर झालेले गर्भपात – ८३४