पुणे: नदीकाठ प्रकल्पासाठी 31 जुलैपर्यंत झाडे तोडण्यास स्थगिती, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे आदेश

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: मुळा-मुठा नदीकाठ सुधार प्रकल्पासाठी 31 जुलैपर्यंत झाडे तोडण्यास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) स्थगिती दिली आहे. तसे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत.

महापालिकेने साबरमतीच्या धर्तीवर मुळा-मुठा नदीकाठ सुधारणा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यात संगम ब्रिज ते मुंढवा ब्रिजपर्यंतच्या नदीकाठ सुधारणाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सहा हजार झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीसाठी ठेवला आहे. मात्र, पर्यावरणवादी संस्थांचा ही झाडे तोडण्यास विरोध आहे. यासंदर्भात पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांनी महापालिकेच्या झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाविरोधात एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत ही झाडे तोडण्यात येऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली.

या प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात एकही झाड तोडले जाणार नाही, असा उल्लेख केला आहे. परंतु झाडे तोडण्यासंदर्भात जाहीर प्रकटन देण्यात आले आहे. यामध्ये झाडांचे वय, पुनर्राेपण आदीविषयी तपशील नाही असे विविध आक्षेप नोंदविले. त्यावर महापालिकेची बाजू मांडताना वृक्षतोड करण्यासंदर्भात योग्य कार्यवाही केली जात आहे. महापालिका आयुक्तांना दोनशेपर्यंत झाडे तोडण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार आहे. त्यापेक्षा अधिक झाडांची संख्या असेल तर राज्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे परवानगी मागावी लागते. त्यानुसार ही परवानगी मागितली आहे. त्यांनी परवानगी दिल्यानंतरच झाडे तोडली जातील. त्यांच्या परवानगीशिवाय झाडे तोडण्याचे प्रयोजन नसल्याचा दावाही महापालिकेने केला. यावर न्यायाधिकरणाने महापालिकेने याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आक्षेपांसंदर्भात दोन आठवड्याच्या मुदतीत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, तसेच परवानगी मिळेपर्यंत झाडे तोडू नये, असे निर्देश दिले असल्याची माहिती पालिकेच्या विधी सल्लागार अ‍ॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली.

नदीकाठ सुधारणा प्रकल्पासाठी जी झाडे काढावी लागणार आहेत, त्यासंबंधीचे सुधारित प्रतिज्ञापत्र महापालिकेकडून सादर केले जाणार आहे. त्यात सर्व वस्तुस्थिती मांडली जाईल.

– अ‍ॅड. निशा चव्हाण, विधी सल्लागार, पुणे मनपा.