राहुल अडसूळ
पुणे : राज्य कामगार विमा योजनेत प्रशासनाने समुदेशन धोरणाची सहा वर्षांनंतर यंदा अंमलबजावणी करत परिसेविका, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय अधीक्षकांसह विविध पदांवरील ३४२ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या आहेत. मात्र प्रशासनाने बदलीपात्र कर्मचाऱ्यांनी नोंदवलेला प्राधान्यक्रम व अडीअडचणींचा विचार केलेला नाही, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत नाराजीची भावना आहे.
राज्य कामगार विमा योजना या ना त्या कारणाने नेहमीच चर्चेत असते. या वेळी बदल्यांमधील सावळा गोंधळ चर्चेचा विषय ठरला आहे. बदलीसाठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांची पसंती आणि वैयक्तिक अडचणींचा विचार व्हावा. बदली प्रक्रिया पारदर्शक राहण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 9 एप्रिल 2018 रोजी समुपदेशनद्वारे बदलीबाबतचे धोरण जाहीर केले होते. मात्र, याची पाच वर्षांपासून अंमलबजावणी होत नव्हती.
यंदा राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक (प्रशासन) महेश वरुडकर यांनी पहिल्या टप्प्यात समुपदेशन धोरण राबवून २३ मे रोजी परिसेविका 33, वरिष्ठ सहायक 19, कार्यालय अधीक्षक 13,आहारतज्ज्ञ 2,भौतिकपचार तज्ज्ञ 2,नळकारागीर 2, इसीजी 3, प्रयोगशाळा सहायक 5, रुग्ण वाहनचालक 5 यांच्या बदल्या केल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील बदल्याची यादी ३० मे रोजी सायंकाळी जाहीर झाली. त्यात क्ष-किरण तंत्रज्ञ, क्ष-किरण सहायक, परिचारिका, कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ अशा एकूण 256 कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या.
अपंग कर्मचारी, कर्करोग, पक्षाघात, डायलेसिस, मनोविकृती, हृदयरोगी व विधवा, परितक्त्या यांना बदली धोरणात १ ते ७ असा प्राधान्यक्रम दिला जातो. पती-पत्नी एकत्रीकरण याचाही विचार केला जातो. कर्मचाऱ्याची शस्त्रक्रिया झाली असल्यास पद उपलब्धतेनुसार त्याच्या सोयीच्या ठिकाणी बदली करण्यात यावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत. मात्र बदली आदेशापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी विविध आजारांचे पुरावे देऊनही त्यांच्या प्राधान्यक्रमांचा विचार केलेला नाही, असे बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले. याबाबत राज्य कामगार विमा योजनेचे संचालक (प्रशासन) महेश वरुडकर यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला. मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
राज्य कामगार विमा योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत चालविली जाते. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने या वर्षी सर्व बदल्या ऑनलाईन पध्दतीने केल्या आहेत. राज्य कामगार विमा योजनेतदेखील ऑनलाईन बदली धोरण राबविण्याची गरज आहे. यामुळे पोस्टिंगसाठी अर्थपूर्ण फिल्डिंगला चाप बसेल, अशी चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
