- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा: नव्याने झालेली महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या एमओएची निवडणूक अडचणीत सापडल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे या कार्यकारिणीवर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे.
एमओएच्या नव्या कार्यकारिणीच्या निवडणुकीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गत महिन्यात एमओएची नवीन कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. यासाठी झालेल्या निवडणुकीवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. याशिवाय एमओएने नव्याने केलेल्या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
त्यामुळे आता महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनला नुकत्याच घेण्यात आलेल्या निवडणूक आणि घटनादुरुस्तीबाबतची सखोल अशी माहिती न्यायालयासमोर सादर करावी लागणार आहे. यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी एमओएने मागितला आहे.
महाराष्ट्र सायकल असोसिएशनच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आता एमओएकडून निवडणूक आणि घटनादुरुस्तीची माहिती मागवून घेतली आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता डिसेंबर महिन्यात होणार आहे. या सगळ्या घटनेमुळे एमओएची निवडणूक अडचणीत येणार आहे.
महाराष्ट्र सायकल संघटनेचे सूर्यकांत पवार यांनी एमओएची निवडणूक आणि घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिले. यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी केली. यातून न्यायालयाने एमओएकडून निवडणुकीचा तपशील आणि घटनादुरुस्तीबाबतची माहिती मागवून घेतली. तसेच आता डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने दिलेला निर्णय एमओएला बंधनकारक राहणार आहे.
दोन वा त्यापेक्षा अधिक टर्म एमओएवर अधिराज्य गाजवत असलेल्या त्या सदस्यांची गच्छंती अटळ असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कारण नॅशनल स्पोर्ट्स कोडनुसार दोन वा त्यापेक्षा अधिक टर्म कोणत्याही सदस्य व पदाधिकाऱ्याला कार्यकारिणीवर काम करता येत नाही.
हेही वाचलंत का?
नियमानुसारच निवडणूक पार पडली
एमओएची नुकतीच झालेली निवडणूक ही सर्व नियमात राहून पार पडलेली आहे. न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल झाली असून न्यायालयाला आवश्यक ती सर्व माहिती पुरवली जाणार आहे. वास्तविक पाहता ही संघटना नॅशनल स्पोर्ट्स कोड अंतर्गत येत नाही. त्याबाबत ही माहिती न्यायालयाला देऊ. न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल त्याचा आदर केला जाईल.
– नामदेव शिरगावकर ( सरचिटणीस, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन)
