बारामती ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने सहकार विभाग स्थापन केला असला, तरी त्याने फारसा फरक पडणार नाही. सहकाराचे कायदे महाराष्ट्राच्या विधानसभेने केले आहेत. त्यात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे राज्यातील सहकारावर केंद्राचे नियंत्रण राहणार, या बातम्यांना फारसा काही अर्थ नाही. कारण, हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी रविवारी बारामतीत पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
पवार म्हणाले की, मल्टिस्टेट याचा अर्थ दोन राज्यांत रजिस्टर झालेली संस्था असा असतो. दोन राज्यांत काम करणारी संस्था एका राज्याला बघता येत नाही. तो विषय केंद्र सरकारच्या सहकार खात्याकडे जातो. म्हणून आता झालेला सहकाराचा निर्णय नवीन नाही. दोन राज्यांचा संबंध असलेल्या सहकारी संस्थांबाबतचा निर्णय हा केंद्राच्या सहकार खात्याचा भाग राहील. मी केंद्रात असतानाही हे केले होते. आताच्या सरकारनेही ते केले आहे. त्यात काही वेगळे नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या सहकारावर गंडांतर आहे, बंधने आणली, अशी चर्चा केली जाते, असेही शरद पवार म्हणाले.
केंद्राने बाजार समित्यांसाठी एक लाख कोटींची तरतूद केली आहे. हा निर्णय मार्केट कमिट्यांच्या सुधारणा, भांडवली गुंतवणुकीसाठी चांगला आहे, असे ते म्हणाले.
नाना पटोलेंनी पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासंबंधी केलेल्या वक्‍तव्यावर पवार म्हणाले, 'ती महान माणसे आहेत. त्यांच्यावर मी कशाला बोलू? सोनिया गांधी बोलल्या असत्या, तर मी प्रतिक्रिया दिली असती.'
विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडेच राहील, हे तिन्ही पक्षांमध्ये ठरले आहे. त्यामुळे बाकी कोणी काही म्हटले, तरी त्याला अर्थ नाही, असे पवार यांनी सांगितले. काँग्रेसकडून दिल्या जात असलेल्या स्वबळाच्या नार्‍यावर ते म्हणाले, स्वतःचा पक्ष प्रत्येकजण वाढवत असतो. आम्हीदेखील ते करत असतो. त्यात काही चुकीचे नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, पक्ष नाही. त्यामुळे त्यातून कोणताही गैरसमज आमच्यात नाही.
