किरण जोशी
पिंपरी : लाखो रुपये फी असणार्या इंजिनिअरिंग अन् मेडिकलसारख्या अभ्यासक्रमासाठी कामगारांच्या मुलांना महिन्याला केवळ 167 रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची थट्टा शासनाकडून सुरू आहे. महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्रातील कामगारांकडून 13 कोटींचा वेल्फेअर फंड वसूल करणार्या शासनाकडून योजनांसाठी केवळ 6 कोटीच दिले जात असल्याचे वास्तवही पुढे आले आहे.
श्रमिकांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. कल्याण निधी अधिनियमानुसार कामगार, मालक आणि शासन, अशी त्रिपक्षीय वर्गणी मंडळाला मिळते. या वर्गणीतून कामगार व त्यांच्या कुटुंबासाठी कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. मात्र, पुणे विभाग अर्थात पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर या विभागांत कामगार आणि मालकांकडून जेवढा फंड वसूल केला जात आहे, तेवढा निधीही योजनांना मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे विभागात सुमारे 25 हजारांहून अधिक आस्थापनांची नोंदणी मंडळाकडे आहे. यामध्ये सुमारे 13 लाख कामगार कार्यरत आहेत. गतवर्षी (2022) कामगार व मालकांचा मिळून सुमारे 12 कोटींचा फंड मंडळाकडे जमा झाला. मात्र, शासनाचा हिस्सा सुमारे 6 कोटी म्हणून एकूण 18 कोटींहून अधिक रक्कम मंडळाकडे जमा झाली. एकूण रकमेचा 60 टक्के निधी कर्मचार्यांचे वेतन आणि इतर खर्च, तर 40 टक्के निधी कामगारांच्या योजनांसाठी खर्च केला जातो. मात्र, गतवर्षी केवळ 11 कोटी रुपये पुणे विभागाला मिळाले आहेत. त्यातील 6 कोटी वेतन, तर केवळ 6 कोटी कामगारांच्या आर्थिक योजना व उपक्रमांना मिळाले आहेत.
कामगार फंडच्या मोबदल्यात मंडळाकडून आर्थिक योजना व उपक्रम राबविले जातात. कामगारांच्या कुटुंबीयांसाठी अभ्यासिका, प्रशिक्षण शिबिरांसारखे उपक्रम चांगले आहेत. मात्र, आर्थिक लाभाच्या योजनांसाठी सोपस्कर आणि तोकडी रक्कम यामुळे याला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
दहावी व बारावीत 60 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणार्या कामगारांच्या मुलांना वार्षिक 2 हजार, इंजिनिअरिंग अथवा मेडिकलसाठी वार्षिक 5 हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जात आहे. एकीकडे लाखो रुपयांची फी आणि दुसरीकडे महिन्याला शे-दोनशे रुपयांची शिष्यवृत्ती असल्याने शासन आपली थट्टा करीत असल्याची भावना कामगारांमध्ये आहे.
महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला आणि नागपूर असे सात विभाग आहेत. या विभागांतून फंडाची रक्कम मुंबईत कामगार कल्याण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयात जमा होते व विभागाच्या मागणीनुसार निधी दिला जातो. पुणे विभागासाठी सामाजिक उपक्रमांना निधीची कोणतीही कमतरता नाही. मात्र, कदाचित शिष्यवृत्तीची रक्कम मोठी नसल्याने कामगारांच्या मुलांकडून कमी प्रतिसाद आहे.
– समाधान भोसले, प्र. सहायक कल्याण आयुक्त, पुणे
