पिंपरी : पालिकेची 15 महिन्यांत साडेतीन कोटींची बचत | पुढारी

पिंपरी : पालिकेची 15 महिन्यांत साडेतीन कोटींची बचत

पिंपरी(पुणे); पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिका 12 मार्च 2022 ला बरखास्त झाली आहे. महापालिकेत 13 मार्चपासून आयुक्त हे प्रशासक म्हणून संपूर्ण कामकाज पाहत आहेत. नगरसेवक नसल्याने त्यांना देण्यात येणारे दरमहा 15 हजारांचे मानधन तसेच, मिटींग भत्ता 400 रुपये बंद झाला आहे. त्यातून गेल्या 15 महिन्यांत पालिकेची तब्बल 3 कोटी 43 लाख 74 हजार 998 रुपयांची बचत झाली आहे. पालिकेत 32 प्रभागात एकूण 128 नगरसेवक होते. तर, 5 स्वीकृत नगरसेवक होते.

असे एकूण 133 नगरसेवक भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसे या पक्षाचे होते. काही नगरसेवक हे अपक्ष निवडून आले होते. नगरसेवकांना दरमहा 15 हजार इतके वेतन (मानधन) दिले जाते. तसेच, सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, विधी, शिक्षण, महिला व बाल कल्याण, क्रीडा, शहर सुधारणा, वृक्ष प्राधिकरण अशा बैठकीचे महिन्यास एकत्रित 400 रुपये मिटींग भत्ता दिला जातो. हे दरमहा वेतन पालिकेच्या वतीने नगरसेवकांच्या बँक खात्यात दरमहा डीबीटीद्वारे जमा केले जात होते. ते वेतन बहुतांश नगरसेवक हे आपले खासगी स्वीय सहायक, वाहनचालकांचे वेतन किंवा जनसंपर्क कार्यालयावर खर्च करीत होते.

दरम्यान, मुदतीमध्ये महापालिकेची निवडणूक न झाल्याने महापालिका 12 मार्च 2022 ला बरखास्त झाली. त्यामुळे सर्व नगरसेवक हे माजी झाले. महापालिकेत आता एकही नगरसेवक अस्तित्वात नाही. आयुक्त हे प्रशासक म्हणून संपूर्ण महापालिकेचे कामकाज पाहत आहे. सर्वसाधारण सभा, स्थायी सतिमी व इतर विविध समितीच्या बैठका ते स्वत: घेऊन त्या खर्चाना मान्यता देत आहेत.

त्यामुळे 12 मार्च 2022 ते 31 मे 2023 या 15 वर्षांच्या कालावधीत पालिकेला नगरसेवकांचे मानधन व मिटींग भत्ता द्यावा लागला नाही. एका वर्षासाठी हा एकूण खर्च 2 कोटी 75 लाख इतका आहे. एकूण 15 महिन्यांचा हा खर्च 3 कोटी 44 लाख इतका होतो. पालिका बरखास्त असल्याने पालिकेचा तो खर्च वाचला आहे.

नवीन नगरसेवकांना मानधन, भत्ते

महापालिकेत सध्या नगरसेवक व पदाधिकारी नाहीत, त्यामुळे महापालिका नियमानुसार त्यांना मासिक मानधन व मिटींग भत्ता देता येत नाही. पालिका 12 मार्च 2022 ला बरखास्त झाली. तेव्हापासून नगरसेवक व पदाधिकार्‍यांना मानधन दिले जात नाही. निवडणुका होऊन नवीन नगरसेवक आल्यानंतर त्यांना नियमानुसार मानधन व भत्ते दिले जातील, असे नगरसचिव तथा अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप
यांनी सांगितले.

Back to top button