दीपेश सुराणा
पिंपरी(पुणे) : कोरोना काळात ऑक्सिजनचे महत्त्व कळूनही शहरातील ऑक्सिजन पातळी वाढविण्याऐवजी बेसुमार वृक्षतोडीद्वारे ऑक्सिजन पातळी कमी होत असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. विविध कारणांमुळे गेल्या वर्षभरात दीड हजार झाडांची कत्तल करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरण शास्त्रानुसार सुमारे 300 नागरिकांच्या ऑक्सिजनची हानी झाली आहे.
तीन मोठी झाडे तर, मध्यम आकाराची 5 झाडे एका व्यक्तीला ऑक्सिजन देण्याचे काम करतात. जर, तोडलेली झाडे ही मध्यम आकाराची होती, असे गृहित धरले तरी दीड हजार झाडांमागे 300 व्यक्तींच्या ऑक्सिजनची हानी झाली असल्याचे तथ्य पर्यावरण शास्त्राद्वारे स्पष्ट होते, असे वृक्षतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
शहरात गेल्या वर्षभरात (2022-23) परवानगी घेऊन 1400 झाडे तोडण्यात आली. तर, बेकायदा वृक्षतोडीचेही प्रकार घडले आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक 90 झाडे तोडल्याप्रकरणी फॉर्माईका कंपनीकडून महापालिका उद्यान विभागाने 45 लाखांचा दंड वसूल केला आहे. बेकायदा वृक्षतोडीचा विचार करता गेल्या वर्षभरात शंभरपेक्षा अधिक झाडे तोडली गेली आहेत. अशा प्रकारे जवळपास दीड हजार झाडे तोडण्यात आली आहेत.
शहराचे नागरीकरण सध्या झपाट्याने होत आहे. पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या 27 लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. शहरामध्ये सध्या विविध विकासकामे सुरू आहेत. महापालिकेकडून उभारण्यात येणारे प्रकल्प आणि विविध खासगी गृहप्रकल्पांसाठी वृक्षतोड केली जात आहे. त्याशिवाय, अन्य विविध कारणे देऊनही वृक्षांची कत्तल करण्यात येत आहे.
बांधकामास अडथळा ठरणारी झाडे.
धोकादायक स्थितीतील, घरांच्या बाजूने झुकलेली झाडे.
वाळलेली झाडे, विद्युत खांब, डीपी यांना अडथळा ठरणारी झाडे.
महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये येणारी झाडे.
स्मार्ट सिटीच्या कामात अडथळा ठरणारी झाडे.
मेट्रोअंतर्गत बाधित होणारी झाडे.
नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपलेला असल्याने महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीमध्ये लोकनियुक्त प्रतिनिधी नाही. तथापि, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह हे प्रशासक असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्या वृक्षप्राधिकरण बैठकीत याबाबतचे निर्णय सध्या घेतले जात आहे. शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या वर्षभरात (आर्थिक वर्ष 2022-23) 3 बैठका झाल्या.
तर, तत्पूर्वी तत्कालीन आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 बैठका झाल्या. या 5 बैठकांमध्ये एकूण 1 हजार 400 पूर्ण झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली. तर, गेल्या वर्षभरात बेकायदा वृक्षतोडीचीदेखील काही प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामध्ये कुदळवाडी-चिखली येथे सर्वाधिक 90 झाडे तोडण्यात आली. त्याबद्दल फॉर्माईका कंपनीकडून तब्बल 45 लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
महापालिका वृक्ष प्रधिकरण समितीच्या डिसेंबर 2017 मध्ये झालेल्या बैठकीत एक झाड तोडण्यास परवानगी देताना अनामत रकमेसह नव्याने पाच झाडांची लागवड व संवर्धन सक्तीचे करण्याचा निर्णय वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तीन वर्षांत संबंधितांनी पाच झाडे न जगविल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता. तथापि, या निर्णयानुसार खरेच अंमलबजावणी होते का, हे तपासण्यासाठी उद्यान विभागाकडे सध्या मनुष्यबळच अपुरे आहे, त्यामुळे याबाबत मर्यादा येत आहेत.
महापालिका कार्यक्षेत्रात नवीन बांधकाम चालू करण्यासाठी वृक्षसंवर्धन ना हरकत दाखला देण्यापूर्वी मानांकाप्रमाणे 80 चौरस मीटर क्षेत्रासाठी 1 वृक्ष आवश्यक आहे. मानांकाप्रमाणे वृक्ष नसल्यास नवीन वृक्षाच्या संवर्धनासाठी प्रति वृक्ष 10 हजार रुपये इतकी अनामत रक्कम घेतली जाते. तसेच, वृक्ष संवर्धन न झाल्यास ही अनामत रक्कम जप्त करण्याची कारवाई देखील करण्यात येते.
महापालिका प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात (2022-23) 3 लाख 2 हजार 517 झाडे लावली आहेत. महापालिका दरवर्षी लाखो झाडे लावत असल्याचा कागदोपत्री अहवाल देत असते. एवढी झाडे महापालिकेने लावली ही बाब जरी गृहित धरली तरी त्यापैकी किती झाडे जगली, हेदेखील तपासणे गरजेचे आहे. सध्या ही बाब तपासणार्या यंत्रणेचा अभाव आहे.
पर्यावरण शास्त्रानुसार, प्रतिव्यक्ती ऑक्सिजनसाठी मोठी 3 झाडे आणि मध्यम आकाराची 4 ते 5 झाडे गरजेची आहेत. झाडे तोडल्यामुळे कीटक, अळ्या यांचे प्रमाण कमी होते. पक्ष्यांची अन्नसाखळी तुटते. त्यामुळे प्रत्यक्ष पर्यावरणाची हानी होते. तसेच, मानवी जीवनावरदेखील त्याचा परिणाम होतो.
– श्री. द. महाजन, वृक्ष तज्ज्ञ.
एक झाड तोडण्याची परवानगी देताना पाच झाडे लावण्याचा निर्णय जागेनुसार शक्य नसल्यास अन्य सार्वजनिक ठिकाणी पुनर्रोपण करण्याचा पर्याय दिला जातो. नवीन बांधकाम चालू करण्यासाठी वृक्षसंवर्धन ना हरकत दाखला देण्यापूर्वी मानांकाप्रमाणे वृक्ष नसल्यास प्रतिवृक्ष 10 हजार रुपये इतकी अनामत रक्कम घेतली जाते. तसेच, त्यानुसार झाडे न लावल्यास अनामत रक्कम जप्त करण्याची कारवाई केली जाते. बेकायदा वृक्षतोडीच्या प्रकरणांमध्ये वेळप्रसंगी दंडात्मक कारवाई तर, काही प्रकरणांमध्ये पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रारही दिली जाते. उद्यान विभागाकडे सध्या मनुष्यबळाची कमतरता आहे. मनुष्यबळ वाढल्यानंतर याबाबत अधिक काळजी आणि दक्षता घेणे शक्य होईल.
– रविकिरण घोडके, उपायुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.
