पुण्यातील झोपडपट्ट्यांचे धारावीच्या धर्तीवर पुनर्वसन

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून (एसआरए) आता निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकसकाची नेमणूक करून स्वत: पुनर्वसनाचे प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात शहरातील चार ते पाच जागांची निवड करून प्रायोगिक तत्त्वावर हे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्यामाध्यमातून झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांतील झोपडपट्यांच्या पुनर्वसनासाठी 2005 मध्ये एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.

या दोन्ही शहरांमध्ये साडेपाचशेहून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. मात्र, 23 वर्षांमध्ये केवळ झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे 61 प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. त्यामुळे एसआरएच्या स्थापनेनंतरही झोपडपटट्यांचे पुनर्वसन हे केवळ दिवास्वप्नच ठरले आहे. प्रामुख्याने पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी विकसक पुढे येत नसल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे मुंबईत ज्याप्रमाणे धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी निविदा प्रकियेच्या माध्यमातून विकसकाची नेमणूक करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये एसआरए प्राधिकरणाने स्वत:च विकसकाची नेमणूक करून प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी दिली. या प्रकल्पांसाठीच्या जागा निश्चित झाल्यानंतर त्यासंबंधीची कार्यवाही केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

'एसआरए'ची प्रक्रिया किचकट

एसआर योजना राबविण्यासाठी विकसकाने प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर तब्बल 19 टप्प्यांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्यात प्रस्ताव दाखल करतानाच 70 टक्के झोपडपट्टीधारकांच्या सहमतीपासून जागेची मालकी, कायदेशीर प्रक्रिया, बांधकाम परवानगी अशा अनेक किचकट बाबींचा समावेश आहे. त्यामुळे अनेकदा प्रकल्पांना विलंब होतो.

हा विलंब टाळण्यासाठी एसआरएकडून स्वत:च्या स्तरावर पॅनेल तयार करून पुनसर्वन योजना राबविण्यात येणार्‍या जागांची मोजणीसह अन्य कामे करण्यासाठी संस्थांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या पॅनेलवरील संस्थांची नेमणूक करून त्यांच्या माध्यमातून विकसकांना प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली मोजणीसह अन्य कामे वेळेत मार्गी लावणे शक्य होईल, असे गटणे यांनी स्पष्ट केले.