पुणे : 40 टक्के करसवलतीचा मसुदा तयार, स्थायी समितीसह मुख्य सभेच्या मंजुरीनंतर शासनाला देणार प्रस्ताव

By:Amruta Chougule Published on: May 24, 2023, 5:25 PM

draft ready of Pune Municipal Corporation about Grants 40% Property Tax

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्य शासनाच्या आदेशानुसार मिळकतकरात 40 टक्के सवलत देण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करावा लागणार आहे. या बदलाचा मसुदा प्रशासनाने तयार केला असून, याबाबतचा प्रस्ताव विधी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. स्थायी समिती व मुख्य सभेच्या मान्यतेने हा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेनंतर या सवलतीला तांत्रिक, कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे.

मिळकतकरात 1970 पासून देण्यात येणार्‍या 40 टक्के सवलतीमध्ये तसेच देखभाल दुरुस्तीसाठी देण्यात येणार्‍या वजावटीतही कायदेशीर त्रुटी आढळल्या होत्या. शासनाच्या लेखापरीक्षण विभागाने 2011 मध्ये यावर आक्षेप नोंदविला होता. या सवलती बेकायदा असून, पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळकतदारांकडून वसुली करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते.

महापालिकेच्या विनंतीनंतर ऑगस्ट 2018 मध्ये राज्य शासनाने 2019 पासून शंभर टक्के कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, देखभाल दुरुस्तीमध्ये देण्यात येणार्‍या वजावटीतील 5 टक्के फरकाची रक्कम 2010 पासून वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने 2019 या आर्थिक वर्षापासून नवीन मिळकतींची आकारणी करताना शंभर टक्के सुरू केली होती. तसेच, 40 टक्के सवलतीचा लाभ घेणार्‍या सुमारे 5 लाख मिळकतींना मागील वर्षी बिले पाठविण्यापूर्वी नोटीस पाठविण्यास सुरुवात केली होती. मोठ्या रकमेची बिले हातात पडल्यानंतर पुणेकरांकडून संताप व्यक्त करण्यात आला.

विरोधकांनीही यावरून रान उठविले. अखेर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनीही पुणेकरांच्या मागणीची दखल घेतली. एवढेच नव्हे, तर 2019 पासून 40 टक्के करसवलत लागू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्याचवेळी देखभाल दुरुस्तीतील 5 टक्के फरकाची रक्कम सुमारे 141 कोटी रुपयेदेखील माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय घेताना याला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या दृष्टीने मसुदा तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार करआकारणी व करसंकलन विभागाने विधी विभागाकडून मसुदा तयार करून घेतला आहे. हा मसुदा मान्यतेसाठी विधी समितीपुढे ठेवण्यात आला आहे. विधी समिती, स्थायी समिती आणि नंतर सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन हा मसुदा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे.

मसुद्यातील ठळक बाबी

1) घरमालक स्वत: राहत असल्यास वाजवी भाडे 60 टक्के धरून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत ही सन 1970 पासून देण्यात येत असून, सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
2) 17 सप्टेंबर 2021 च्या शासन निर्णयानुसार 1 ऑगस्ट 2019 पासून सवलतीच्या रकमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
3) पुणे महापालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींसाठी देखभाल दुरुस्तीकरिता देण्यात येणारी 15 टक्के वजावट रद्द करून मनपा अधिनियम शेड्यूल ’ड’ प्रकरण 8 नियम 7 (1) नुसार 10 टक्के वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2023 पासून करावी.
4) 28 मे 2019 च्या शासनपत्रानुसार सन 2010 पासून 5 टक्के फरकाच्या रकमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर 5 टक्के फरकाच्या रकमेची वसुली 31 मार्च 2023 पर्यंत माफ करण्यात यावी.
5) नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी 1 एप्रिल 2019 पासून पुढे झालेली आहे. त्या मालमत्तांना 40 टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून 40 टक्के सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2023 पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.
6) 1 एप्रिल 2019 पासून 40 टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून त्यांच्या मालमत्तांच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.
7) सन 1970 पासून देण्यात आलेल्या 40 टक्के सवलत व 15 टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी मा. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना पाठविण्याचा प्रमाणीकरण मसुदा अनुक्रमे परिशिष्ट ’अ’ आणि ’ब’वरील व्हॅलिडेशन ड्राफ्ट ’ए’ आणि ’बी’ याला विधी, स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता मिळावी.