पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: शहरातील तब्बल 10 हजार लहान मुलांची विधिसंघर्षीत (गुन्हेगारीशी संबंधित) म्हणून नोंद घेण्यात आली असून, त्यांना गुन्हेगारीपासून रोखण्यासाठी 'जरीया' नावाची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम जानेवारीपर्यंत दिसतील, असा विश्वास शहराचे पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांनी दै. 'पुढारी'च्या वार्तालापात व्यक्त केला. या वेळी त्यांनी शहराच्या कायदा व सुव्यवस्थेबाबत विचारलेल्या सर्व प्रश्नांवर मनमोकळा संवाद साधला.
पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांनी मंगळवारी सायंकाळी दै. 'पुढारी'च्या कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. या वेळी सर्व संपादकीय सहकार्यांशी त्यांनी मनमोकळा संवाद साधला. वाढती गुन्हेगारी, कोयता गँगचा केलेला बीमोड, वाहतूक कोंडी व नागरिकांना होणारा त्रास, सायबर गुन्हेगारी, पोलिस दलातील अपुरे मनुष्यबळ, प्रीपेड रिक्षा, प्रवासी थांब्यांची सुरक्षितता, बिनतारी यंत्रणेतील अद्ययावतीकरण, राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागातील कामकाज, अशा अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. या वेळी त्यांच्यासमवेत सहायक पोलिस आयुक्त नारायण शिरगावकर, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक इंदलकर, जयराम पायगुडे, गुन्हे निरीक्षक सोमनाथ जाधव आदी उपस्थित होते.
ते म्हणाले की, मी शहराचा पदभार घेतला तेव्हा विधिसंघर्षीत बालकांकडून होणार्या गुन्हेगारीचे प्रमाण मोठे होते. त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. पुढचे पाऊल म्हणून 'जरीया' हा वेगळा प्रकल्प त्या बालकांसाठी हाती घेतला आहे. अल्पवयीन मुलांना गुन्ह्यांपासून दूर नेण्याचा हा प्रकल्प आहे. याची पूर्ण तयारी झाली असून, 1 जूनपासून प्रायोगिक तत्त्वावर तो सुरू होईल. 10 हजार बालकांना मनोविकासाचे प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य असून, 15 ते 18 या वयोगटातील विधिसंघर्षीत बालकांचा समावेश असेल. नुकतीच 18 वय पूर्ण केलेल्यांसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना आम्ही राबवत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काही मुलांनी शिक्षण सोडलेले असते. अशा मुलांना शिक्षण देता येईल का? हादेखील या प्रकल्पाचा भाग आहे. या प्रकल्पामुळे 1 जुलैपर्यंत आम्हाला दिशा मिळेल. शहरातील झोपडपट्टी भाग हा आमचे लक्ष्य असणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
शहरात रात्री-बेरात्री बाहेर गावाहून प्रवासी आला, तर त्याला अक्षरशः लुटले जाते. जेथे 60 ते 70 रुपये भाडे होते, तेथे 600 ते 700 रुपये घेतले जातात. पुणे वगळता देशातील इतर अनेक शहरांत प्रीपेड रिक्षा ही योजना रात्रीसाठी आहे. मात्र, इथे ही योजना बंद पडली आहे. या प्रश्नाचे उत्तर देताना आयुक्त म्हणाले की, काय म्हणता? शहरात प्रीपेड रिक्षा नाहीत. हा प्रश्न मला माहीत नव्हता, बरे झाले तुमच्याकडून कळले. हा प्रश्न मी तत्काळ हाती घेतो. त्याचा अभ्यास करून नागरिकांची गैरसोय कशी टाळता येईल, याचा नक्कीच प्रयत्न करतो.
…असा केला कोयता गँगचा बीमोड
पुणे शहर पोलिस आयुक्त म्हणून पदभार घेतल्यानंतर कोयत्याच्या साह्याने केले जाणारे गुन्हे वाढीस लागले होते. त्यासाठी एक सूत्रबद्ध कार्यक्रम हाती घेतला. असे गुन्हे घडणार्या भागातील मागील दहा वर्षांचे रेकॉर्ड काढले. त्यामध्ये अल्पवयीन मुलांचे प्रमाण अधिक होते. त्यांचे प्रबोधन केले. त्यांना गुन्हेगारीत ओढू पाहणार्या गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक दाखविला. त्याच माध्यमातून तब्बल अकरा हजार लोकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. मोक्का, तडीपार व स्थानबद्धता या त्रिसूत्रीचा प्रभावी वापर केला.
नवीन पोलिस ठाण्याला दोन वर्षांचा कालावधी
शहरात नव्याने सात पोलिस ठाणी प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक वर्र्षी दोन पोलिस ठाणी तयार व्हावीत, त्यांना योग्य मनुष्यबळ मिळावे, हे आमचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, ही दोनची संख्या चारपर्यंत कशी घेऊन जाता येईल, यासाठीदेखील आमचा पाठपुरावा सुरू असल्याचे आयुक्त म्हणाले.
'तो' सराईत गुन्हेगार होऊ नये म्हणून…
आयुक्त म्हणाले की, पोलिसांनी शहराचा संपूर्ण सर्व्हे करून दहा हजार मुलांची यादी तयार केली आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच हजार मुलांचे प्रशिक्षण होईल. त्यानंतर दुसर्या टप्प्यात बाकी सर्व मुलांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. मानसोपचारतज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण दिल्यावर त्यांचा कौशल्यविकास करून रोजगारात गुंतविण्याचा प्रयत्न राहील. त्यामुळे आपोआपच उद्याच्या गुन्हेगारी टोळ्या रोखण्यासाठी मदत होईल. 2019 पासून आजवर आमच्याकडे दहा हजार मुलांचा डेटा गोळा झाला आहे.
वस्तीवस्तीत जाऊन सर्व्हे…
ज्या वस्तीमध्ये एखादा गुन्हेगार राहत असेल, त्याच वस्तीतील मुले त्याच्या संपर्कात येतात. त्यामुळे मुख्य गुन्हेगारासोबत राहणारे पुढे मोठे गुन्हेगार होण्याची शक्यता असते. त्यांनादेखील हेरून या यादीत समावेश करण्यात आला आहे; जेणेकरून शहरात यापुढे गुन्हेगारांच्या टोळ्या रोखण्याचा प्रयत्न राहील. याकामी आम्ही सामाजिक संस्थांचीदेखील मदत घेतली आहे.
पोलिस रस्त्यावर दिसले पाहिजेत
पोलिसांचा रस्त्यावर वावर वाढला, तर गुन्हेगारांना धाक निर्माण होतो. अनेकदा होऊ पाहणारे गुन्हे टाळले जातात. त्यासाठी आम्ही पायी पेट्रोलिंग हा उपक्रम प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सुरू केला. त्याचबरोबर नाकाबंदी सुरू केली. नाकाबंदीसाठी एक संरचना तयार करण्यात आली आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. स्ट्रीट क्राईममध्ये होणारी वाढ कमी झाली आहे.
सायबरला स्वतंत्र पोलिस उपायुक्त
वाढती सायबर गुन्हेगारी पाहता सायबरला स्वतंत्र पोलिस उपायुक्त नियुक्त करण्यात येणार आहेत. सायबर व आर्थिक गुन्हे असे एकत्र पोलिस उपायुक्त नियुक्त आहेत. आर्थिक गुन्ह्यांचे काम पाहता दोन्ही ठिकाणी एकाच अधिकार्याला लक्ष देता येत नाही. तसेच सायबर पोलिस ठाण्यात काम करणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्याचे काम हाती घेतले आहे. सायबर गुन्हेगारीचा आवाका मोठा आहे. गुन्हेगार देश-विदेश पातळीवरील असतात, त्यामुळे पोलिसांनादेखील अपडेट केले जाणार आहे. पोलिसभरतीनंतर कर्मचार्यांना खास सायबरचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
तंत्रज्ञानात महाराष्ट्र पोलिस नंबर वन
वायरलेस (बिनतारी) आणि राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागात (सीआयडी) मी आठ वर्षे काम केले आहे. महाराष्ट्र पोलिस हे देशात सर्वाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे दल आहे. वायरलेसमध्ये काम करीत असताना आधुनिकी करणाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले. देशातील सर्व राज्याच्या पोलिस दलाचे महाराष्ट्रात काय नवीन चालले आहे, याकडे लक्ष असते. मुंबईत रेडिओ ट्रंकिंग सिस्टिम आहे. 2017 मध्ये ते आपण कार्यान्वित केले. ते फक्त महाराष्ट्रातच आहे. दिल्ली आणि चेन्नई पोलिस त्याचे आता नियोजन करीत आहेत. राज्यात संपूर्ण डिजिटल नेटवर्क प्रणाली सुरू केली. ती सध्या देशात प्रथम आहे.
वाहतूक सुरळीत करण्यास प्राधान्य…
शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. गैरवर्तन करणार्यांची कोणत्याही प्रकारची गय केली जाणार नाही. सिग्नल यंत्रणेचे अद्ययावतीकरण सुरू आहे. शहरात वाहनांची संख्या मोठी आहे. मुंबई, दिल्लीसारखे रस्ते पुण्यात नाहीत. त्यामुळे काही मर्यादा येतात. मात्र, तरीदेखील पुढील सहा महिन्यांत वाहतुकीत सकारात्मक बदल दिसतील. काही संस्थांच्या माध्यमातून आम्ही सर्व्हे करीत आहोत. त्यांच्या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आणखी बदल केले जातील. या कामात आम्हाला होतकरू पुणेकरांची गरज आहे.
