पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हा परिषदेच्या तसेच शासनाच्या विविध योजनांतर्गत आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून होणारी कामे रखडल्याची बाब समोर आल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन जागे झाले असून, काम वेळेत पूर्ण करण्यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. त्यात मंजूर झालेले काम कंत्राटदाराने नाकारल्यास त्याची अनामत रक्कम जप्त करून त्याचे नाव किमान एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नुकतीच पार पडली. त्या बैठकीपूर्वी घेतलेल्या आढाव्यात जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून मंजूर झालेली सुमारे साडेतीनशे कामे निविदा प्रक्रियेत अडकल्याची माहिती समोर आली. त्याचे पडसाद जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही दिसून आले. दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी विकासकामांच्या नियोजनाबाबत आदेश जारी केला आहे. कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदार कमी दराने निविदा भरतात.
मात्र, प्रत्यक्षात काम करताना जास्त निधीची गरज असल्याचे सांगत ऐनवेळी कंत्राटदार ते काम करण्यास नकार देतात. परिणामी, विकासकामे वेळेत होत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने ऐनवेळी काम सोडणार्या कंत्राटदाराची अनामत रक्कम जप्त करून त्याला काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिला आहे.
काम मंजूर होऊन केवळ नेत्याची वेळ मिळत नसल्याने भूमिपूजन होत नसल्याने प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास विलंब होतो. याचा परिणाम थेट कामाची किंमत वाढण्यावर होतो. त्यामुळे कार्यारंभ आदेश मिळाल्यापासून पंधरा दिवसांत काम सुरू झाले पाहिजे. कोणत्याही कारणासाठी काम थांबविण्यात येऊ नये, अशी सूचना प्रशासनाला मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनी केली आहे.
