पुणे : पीएमआरडीएकडून दरवर्षी हवे 188 कोटी

By:Amruta Chougule Published on: May 19, 2023, 11:26 AM

पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पीएमआरडीए (पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण) भागात सेवा पुरवण्यामुळे पीएमपीला (पुणे महानगर परिवहन महामंडळ) वर्षाला 187 कोटी 84 लाख 31 हजार 105 रुपयांचा तोटा होत आहे. बुधवारी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत एक वेळ 188 कोटी रुपये संचलन तूट देण्यास मान्यता देण्यात आली. पण, अशी आर्थिक तरतूद सेवा पुरविण्याच्या बदल्यात दोन्ही महापालिकांप्रमाणेच दरवर्षी पीएमआरडीए प्रशासनाने ही रक्कम आम्हाला द्यावी, अशी अपेक्षा पीएमपी प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.

रोजचा खर्च 1 कोटी 10 लाख रुपयांवर

पीएमपी प्रशासनाची पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरासह पीएमआरडीए भागात बससेवा सुरू आहे. यात पीएमआरडीए भागातील 113 मार्गांवर रोज 490 बस धावतात. त्या बसगाड्यांच्या दिवसाला 4 हजार 918 फेर्‍या होतात. या मार्गांवर रोजची सरासरी 2 लाख 53 हजार 506 इतकी प्रवासी संख्या असते.

त्या गाड्यांच्या संचलनातून पीएमपीला दररोज सरासरी 35 लाख 67 हजार 315 रुपये इतके उत्पन्न मिळते. मात्र, पीएमपीला ही सेवा पुरविण्यासाठी रोज 1 कोटी 10 लाख 10 हजार 328 रुपये इतका खर्च येत आहे. त्यामुळे पीएमपीला पीएमआरडीए भागातील सेवेमुळे रोजचा 50 ते 70 लाखांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पीएमआरडीए प्रशासनाने पीएमपीला दर वर्षी 188 कोटींची संचलन तूट द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

…म्हणूनच हवी दरवर्षी मदत

पीएमपीच्या ताफ्यात 2 हजार 142 बस आहेत. त्यापैकी 1100 ठेकेदारांच्या, तर 1 हजार स्व:मालकीच्या आहेत. पुणे शहराची लोकसंख्या पाहता आणि महापालिकेच्या सर्वंकष आराखड्यानुसार पुणे शहरालाच 3 हजार 500 बसची आवश्यकता आहे. मात्र, शहरासाठी बसचा तुटवडा असला, तरी पीएमपी प्रशासन पीएमआरडीए भागातील प्रवाशांकरिता बस उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे पीएमआरडीएने दर वर्षी आर्थिक तरतूद करावी, अशी अपेक्षा पीएमपी अधिकार्‍यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

… तर पीएमपीला लागणार हातभार

पीएमपी प्रशासनाचा महिना उत्पन्न 52 ते 55 कोटींच्या घरात आहे. तर, पीएमपीला संचलन, देखभाल दुरुस्ती, कर्मचारी पगार, वैद्यकीय योजना, ठेकेदारांची देणी, सातवा वेतन आयोग असा एकूण खर्च 110 ते 111 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे पीएमपीला वर्षाला मोठी तूट सहन करावी लागत आहे. दोन्ही महापालिकांच्या माध्यमातून 60 आणि 40 यानुसार संचलन तूट मिळते.

मात्र, ती तूट खर्च भागविण्यासाठी संपते. मात्र, ताफ्यात स्व:मालकीच्या गाड्या घेणे या आर्थिक मदतीत होत नाही. पीएमआरडीएने दर वर्षी संचलन तूट दिली, तर पीएमपीला मोठा हातभार लागणार असून, प्रवाशांना सोयीसुविधांसह नव्या स्व:मालकीच्या गाड्यादेखील ताफ्यात दाखल करण्यास मदत होणार आहे.