पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने कायद्यात केलेला बदलदेखील समाधानकारक असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर शिरूर लोकसभा मतदारसंघात श्रेयवादाचे राजकारण तापले आहे. बैलगाडा शर्यत सुरू करण्यासाठी आपण कसे प्रयत्न केले हे सांगण्यासाठी राजकीय नेत्यांमध्ये चढाओढ लागली आहे.
सन 2011 मध्ये बैलाचा संरक्षित प्राणी गटात समावेश झाल्यानंतर प्राणिमित्र संघटनांकडून बैलगाडा शर्यतीवर आक्षेप घेण्यात आला. बंदी आणण्यासाठी प्राणिमित्र संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली. परंतु, शर्यत पुन्हा सुरू होण्यासाठी विविध बैलगाडप्रेमी, संघटना, राजकीय नेते, राज्य सरकारने गेली 10-12 वर्षे सातत्याने प्रयत्न केले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी शिरूर लोकसभा मतदारसंघातूनच लढा उभा राहिला. बैलगाडा मालक संघटना, माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, विद्यमान खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील, भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्यासह अनेकांनी विविध पातळीवर शर्यत सुरू होण्यासाठी प्रयत्न केले. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रत्येकजण हे आपलेच श्रेय असल्याचे विविध माध्यमांमधून सांगत आहेत. आजी-माजी खासदारांमध्ये तर श्रेयाची चढाओढच लागली आहे. याशिवाय आमदार, पदाधिकार्यांकडूनदेखील श्रेय घेतले जात आहे.
