पर्यटकांवर दुर्घटनांची टांगती तलवार ! सिंहगडावर दरडी कोसळण्याचा धोका कायम | पुढारी

पर्यटकांवर दुर्घटनांची टांगती तलवार ! सिंहगडावर दरडी कोसळण्याचा धोका कायम

दत्तात्रय नलावडे

खडकवासला(पुणे) : सिंहगड घाटरस्त्यावरील धोकादायक दरडी संरक्षित करण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभाग व वन विभागाच्या वादात अडकले आहे. यामुळे उन्मळून आलेल्या दरडी तशाच असल्याने पर्यटकांवर दुर्घटनांची टांगती तलवार कायम आहे. दरडी संरक्षित करण्यासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. समन्वयाअभावी शासनाच्या दोन विभागांत कलगीतुरा रंगल्याचे चित्र यानिमित्ताने पुढे आले आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून सिंहगड घाट रस्त्यावर दरड कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत.

आतापर्यंत जवळपास ऐंशी टक्के दरडी संरक्षित करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित दरडी कोसळत असल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी दरडी संरक्षित करण्यासाठी वन विभागाने गेल्या वर्षी दीड कोटी रुपये दिले. बांधकाम विभागाने चव्हाणवाडीजवळील पहिल्या वळणावरील दरड संरक्षित करण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला. मात्र, या कामासाठी वन विभागाने ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ दिले नाही. यामुळे दरडी तशाच आहेत.

दरड संरक्षित करण्याच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे तोडून सलग जमीन फोडावी लागणार असल्याने येथील मंजुरीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे वन विभागाने स्पष्ट केले आहे. ठिसूळ झालेल्या दरडीचा राडारोडा, दगड घाटरस्त्यावर कोसळत आहेत. पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे. त्यामुळे पर्यटक, दुर्गप्रेमी व स्थानिकांवर दुर्घटनांची टांगती तलवार कायम आहे. पुणे दरवाजाखालील बुरुजावरील पाऊलवाटेचा भराव कोसळल्याने हा मार्ग धोकादायक बनला आहे.

एक दरड संरक्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन खोदावी लागणार असून, झाडेही तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळे मंजुरी दिली नाही. असे असले तरी इतर ठिकाणी असलेल्या दरडी व पुणे दरवाजा मार्गावरील वाहनतळ ते पाऊलवाटेवरील तुटलेला मार्ग संरक्षित करण्याकडे बांधकाम विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. दरडी, तुटलेले मार्ग संरक्षित करण्यासाठी वन विभागाने निधी दिला आहे.

            – प्रदीप सकपाळ, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पुणे (भांबुर्डा) वन विभाग

घाटरस्त्याची पाहणी करून पहिल्या वळणावरील दरड प्रतिबंधक काम करणे आवश्यक असल्याचा प्रस्ताव वन विभागाला दिला. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार या ठिकाणी खोदकाम करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच खडकात लोखंडी जाळ्या बसविल्या जाणार आहेत. मात्र, वन विभागाने याला अद्याप परवानगी दिली नसल्याने निधी पडून आहे.

                      – नामदेव राठोड, शाखा अभियंता, सिंहगड बांधकाम विभाग

Back to top button