पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : कर्वेनगर येथील सोसायटीच्या खुल्या जागेवर अनधिकृतपणे उभारलेल्या एका शाळेच्या इमारतीवर महापालिकेने शुक्रवारी कारवाई केली. कर्वेनगर मधील गिरीश सहकारी सोसायटीतील खुल्या जागेवर (ओपन प्लॉट) एका एज्युकेशन सोसायटीने अनधिकृतरीत्या चार इमारती उभारल्या होत्या. याविरोधात सोसायटीने न्यायालयात धाव घेतली होती.
उच्च न्यायालयानेही अनधिकृतरीत्या उभारलेल्या या शाळेच्या चारही इमारती पाडण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी पालिकेने या इमारती पाडण्याची कारवाई सुरू केली. याच काळात शाळा व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या कारवाईला स्थगिती दिली. तसेच याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी एक वर्षाच्या आत शाळेच्या चारही इमारती पाडाव्यात आणि 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात एकाही विद्यार्थ्याला प्रवेश देऊ नये, असे हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शुक्रवारी सकाळी पालिकेने शाळेची इमारत पाडण्यास सुरुवातही केली. दरम्यानच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासंदर्भात हमीपत्र सादर करण्यास उत्सुक नसल्याचे वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे सकाळी स्थगिती देणार्या न्यायालयाने सायंकाळी मात्र शाळा व्यवस्थापनाची याचिका फेटाळत चारही इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार या इमारती जमीनदोस्त केल्या जातील, असे महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता श्रीकांत वायदंडे यांनी सांगितले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शाळेच्या इमारतींवर कारवाई सुरू असतानाच शाळा व्यवस्थापनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने अंंतरिम स्थगिती दिली. परंतु, त्यावरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत पालिकेला शाळेच्या चारही इमारती पाडण्याचे आदेश दिले.
– अॅड. निशा चव्हाण,
विधी विभागप्रमुख, महापालिका
