मोबाईल टॉवर्सना अभय कोणाचे ? पिंपरी-चिंचवड महापालिका किवळेसारख्या दुर्घटनेची वाट पाहतेय का?

मिलिंद कांबळे : 

पिंपरी : किवळे येथील अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर खडबडून जागे झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई मोहीम तीव्र केली आहे; मात्र आतापर्यंत शहरातील एकाही अनधिकृत व अधिकृत मोबाईल टॉवरवर कारवाई झालेली नाही. तब्बल 10 ते 20 टन वजनाच्या लोखंडी सांगाडे असलेल्या या मृत्युरूपी मोबाईल टॉवरना कोणाचे अभय आहे? असा प्रश्न शहरवासीयांकडून उपस्थित केला जात आहे.

किवळे येथे 17 एप्रिलला अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग कोसळून 5 जणांचा हकनाक मृत्यू झाला. तर, 3 जण गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर पालिका प्रशासन जागे होत शहरातील होर्डिंगवर कारवाई सुरू केली. कारवाईत आतापर्यंत 72 होर्डिंग उतरविण्यात आले. तर, 434 अनधिकृत होर्डिंग चालकांकडून थकीत शुल्क भरून नव्याने अर्ज करण्यासाठी 8 दिवसांची मुदत दिली. शहरात अनेक अनधिकृत होर्डिंग असताना दुसरीकडे, तब्बल 916 मोबाईल टॉवर उभे आहेत. विशेष परिश्रम न घेता मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून दरवर्षी संबंधितांना लाखोंचे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे इमारतींच्या गच्चीवर टॉवर उभारण्यास अनेक हाउसिंग सोसायट्या तसेच, खासगी मिळकतधारक तयार होतात. अनेक टॉवर अनधिकृत इमारतींवरही उभे आहेत.

शहरात तब्बल 328 मोबाईल टॉवर अनधिकृत आहेत. बांधकाम परवानगी विभागाची कोणतीही परवानगी न घेता हे टॉवर इमारतीच्या गच्चीवर उभे करण्यात आले आहेत. गच्चीवर उभारलेल्या टॉवरचा लोखंडी सांगाडा 10 ते 20 टन वजनाचा असतो. काही टॉवर त्यापेक्षा अधिक वजनाचे असतात. त्यामुळे इमारतींच्या बांधकामावर टॉवरचे अधिकचे वजन वाढते. टॉवर उभारताना आवश्यक प्रमाणात मजबुतीकरण केले की नाही यांची पालिकेकडून दरवर्षी प्रत्यक्ष तपासणी केली जात नाही. जोड कमकुवत झाल्याने किंवा लोखंडी सांगाडे गंजल्याने तसेच, वादळी वार्‍यामुळे टॉवर कोसळून दुर्घटनेची शक्यता असते. या होर्डिंगवर कारवाई का केली जात नाही? किवळेसारखी दुर्घटना घडल्यानंतर महापालिका प्रशासन जागे होणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मोबाईल टॉवरचे स्ट्रक्चरल ऑडिट का नाही ?
किवळेतील होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर शहरातील अधिकृत व अनधिकृत अशा सर्व होर्डिंगचे स्ट्रॅक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश आयुक्त शेखर सिंह यांनी तात्काळ काढले. तसे, वृत्तपत्रात जाहीर प्रकटन प्रसिद्ध करण्यात आले. होर्डिंगचालक व मालक तसेच, जाहिरात एजन्सींची स्वत: आयुक्तांनी बैठक घेऊन कडक शब्दात सूचना दिल्या. मात्र, मोबाईल टॉवरबाबत पालिका प्रशासनाने कोणताच सूचना व आदेश काढले नाहीत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

बांधकाम विभागाकडून परवानगी; करसंकलन विभागाकडून करवसुली
शहरात मोबाईल टॉवर उभारण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्या टॉवर चालकांकडून करसंकलन विभागाकडून बिगरनिवासी मिळकतीप्रमाणे दरवर्षी मिळकतकर वसूल केला जातो. सर्वेक्षणात आढळलेल्या 328 अनधिकृत मोबाईल टॉवर चालकांकडून दुप्पट शास्तीकर आकारला जात आहे. हे अनधिकृत टॉवर नामांकित नेटवर्किंग कंपनीचे आहेत. मात्र, मिळकतकर भरण्यास दुर्लक्ष केले जात असल्याने कोट्यवधीची थकबाकी आहे.

प्रत्यक्षात 1 हजार 500 पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवर
दरवर्षीचा लाखो रुपयांचा मिळकतकर चुकविण्यासाठी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना हाताशी धरून अनधिकृतपणे मोबाईल टॉवर उभे केले जात आहेत. काही टॉवर तर, चक्क अनधिकृत इमारतींवर उभे केले आहेत. अनधिकृत इमारतीवर उभे असलेल्या टॉवरला परवानगी दिल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. पालिकेकडून प्रत्येक इमारतींची पाहणी केली जात नाही. संपूर्ण शहरात 1 हजार 500 पेक्षा अधिक मोबाईल टॉवर असल्याचे बोलले जात आहे.

…न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाई नाही
अधिकृत इमारत, डिपॉर्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशनची (डीओसी) परवानगी, स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे तपासून आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर मोबाईल टॉवरला बांधकाम परवानगी विभागाकडून 5 वर्षे मुदतीसाठी परवानगी देते. स्ट्रक्चरल ऑडिटचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर दरवर्षी नियमितीकरण केले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे शहरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवरवर महापालिकेस कारवाई करता येत नाही, असे महापालिकेचे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.