पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : नद्या आपला वारसा असून, विकासात नद्यांचे मोठे योगदान आहे. 'चला जाणूया नदीला' अभियानासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून लवकरात लवकर निधी दिला जाईल. देहू-आळंदी विकास आराखडा, स्वच्छ भारत अभियान आदींसोबत 'चला जाणूया नदीला' अभियान कसे जोडता येईल, यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी दिली.
'चला जाणूया नदीला' अभियानासाठी गठीत जिल्हास्तरीय समितीच्या दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख बोलत होते.
बैठकीस जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय पाटील, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नितीन शिंदे, जलबिरादरीचे महाराष्ट्र समन्वयक नरेंद्र चूग, नदी प्रहरी विनोद बोधवनकर, डॉ. सुमंत पांडे, शैलजा देशपांडे, अनुजा बाली आदी उपस्थित होते. इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबतचा विषय प्रशासनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आणि संवेदनशील आहे.
या अनुषंगाने लवकरच पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, पुणे जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळ यांची संयुक्त बैठक घेऊन उपाययोजनांबाबतच्या कृती आराखड्याला गती देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.
धरणांमध्ये मासेमारीमुळे घटणार्या माशांची संख्या कायम राखण्यासाठी नियमित मत्स्यबीज सोडण्याच्या अनुषंगाने, तसेच सर्वंकष मत्स्यविकासाबाबत जलसंपदा विभागाने मत्स्यव्यवसाय विकास विभागासोबत बैठक घेऊन कार्यवाही करावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकार्यांनी दिले.
या वेळी कार्यकारी अभियंता डॉ. पाटील म्हणाले, की या अभियानात जिल्ह्यातील 11 नद्यांचा समावेश आहे. जलसंपदा विभागाचे सर्व क्षेत्रीय स्तरावरील शाखा अभियंता आदी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी, महसूल विभाग, मत्स्यव्यवसाय विभाग आदींचे क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचार्यांचा सहभाग अभियान यशस्वी करण्यासाठी वाढविण्यात येईल.
