राज्यातील प्रधानमंत्री मातृवंदनेला महिनाभरापासून ब्रेक

नरेंद्र साठे

पुणे : प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेला महिनाभरापासून ब्रेक लागला आहे. राज्यात 17 मार्चपासून योजनेचा कारभार पूर्णपणे थांबला असून, नवीन अर्ज भरून घेणे किंवा निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना लाभ देणे, ही सर्व प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. नव्या रूपात ही योजना येणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान वाटप सध्यातरी थांबले आहे.

माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्याच्या दृष्टीने गर्भवती महिला व स्तनदा माता यांना सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करून त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी तसेच जन्माला येणार्‍या नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट होऊन तो नियंत्रणात राहावा, या उद्देशाने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना राबविली जाते.

आत्तापर्यंत 33 लाख 90 हजार 935 महिलांनी लाभ घेतला आहे. योजनेमध्ये केंद्राकडून काही बदल करण्यात येत आहेत. योजना आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत असून, ही योजना महिला बालकल्याण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत केंद्राने सूचना केल्या. परंतु, महाराष्ट्रामध्ये महिला बालकल्याण विभागाची ग्रामीण भागात यंत्रणा नसल्याकारणाने आरोग्य विभागाकडेच ही योजना ठेवली आहे. आशासेविका लाभार्थ्यांकडून अर्ज भरून घेतात. आता लाभार्थ्यांना देखील थेट ऑनलाइन अर्ज भरता येणार आहे.

यापूर्वी तीन टप्प्यांत म्हणजेच मासिक पाळीच्या शेवटच्या तारखेपासून 150 दिवसांमध्ये गर्भधारणा नोंदणी केल्यावर पहिला 1,000 रुपयांचा हप्ता जमा केला जातो. गर्भधारणेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यावर दुसरा 2,000 रुपयांचा हप्ता जमा केला जातो. अपत्याची जन्मनोंदणी व प्राथमिक लसीकरण झाल्यावर तिसरा 2,000 रुपयांचा हप्ता बँक खात्यात जमा होतो. त्यात आता बदल होण्याची शक्यता असून, तो आता एकरकमी एकाच वेळी देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे.

महत्त्वाचा बदल होऊ शकतो

आत्तापर्यंत पहिल्या अपत्यासाठीच योजनेचा लाभ दिला जात होता. परंतु, नव्याने योजनेत बदल झाल्यानंतर दुसरे अपत्य हे मुलगी झाल्यास, तर पुन्हा लाभ दिला जाण्याची शक्यता आहे. अद्याप यावर कुठल्याही प्रकारच्या स्पष्ट सूचना नसल्या, तरी याबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू आहेत.

या आहेत अडचणी…

नवीन पोर्टल अद्याप व्यवस्थित सुरू झालेले नाही. त्याचे कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत. शिवाय चालू आर्थिक वर्षात शासनाकडून विभागाला प्रशासकीय खर्चासाठी निधी देण्यात आलेला नाही.

पाच वर्षांपासून वेतनवाढ नाही…

राज्यात योजनेला सुरुवात झाल्यापासून म्हणजेच पाच वर्षांपासून अद्याप एकदाही कर्मचार्‍यांना वेतनवाढ देण्यात आलेली नाही. प्रत्येक जिल्हा परिषदेत जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक आणि सहायक अशी पदे आहेत. या कर्मचार्‍यांनी अनेकदा निवेदने देऊनही त्याचा विचार केला नसल्याची खंत कर्मचारी व्यक्त करतात. आरोग्य विभागातील इतर कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ या वेळेत होत असल्याचे कर्मचारी सांगतात.

मातृवंदना योजनेसाठी लाभार्थ्यांना आपली माहिती आता थेट ऑनलाइन भरता येणार आहे. त्यासाठी शासनस्तरावर पोर्टलचे काम सुरू आहे. लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे पगार वेळेवर होतील. त्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार नसेल.

                  डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे, सहायक संचालक, आरोग्य विभाग