रिक्षाचालकांना अ‍ॅप बेस तंत्रज्ञानाची गरज ; सुविधा मात्र सरकारी हवी; पुण्यातील संघटनांची मागणी

पुणे : पुढारी वृतसेवा :  सध्याचे युग हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे आहे. त्यामुळे रिक्षाचालकांना अ‍ॅपची आवश्यकता आहे. मात्र, हे अ‍ॅप सरकारी असायला हवे, असे मत पुण्यातील रिक्षाचालकांनी दै.'पुढारी'शी बोलताना व्यक्त केले. पुणे आरटीओने नुकताच मे. किव्होल्युशन टेक्नॉलॉजी प्रा. लि., मे. उबर इंडिया सिस्टीम्स प्रा. लि., मे. रोपन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिस प्रा.लि., मे अ‍ॅनी टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. या चार अ‍ॅप कंपन्यांचा पुण्यात रिक्षाद्वारे प्रवासी वाहतुकीचा अ‍ॅग्रीगेटर परवाना नाकारला. त्यामुळे रिक्षाचालकांच्या वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यात अ‍ॅपमुळे रिक्षा मीटरद्वारे प्रवासी वाहतूक करणार्‍यांचा धंदा बुडत असल्याचा आरोप करत आहेत. तर काही रिक्षाचालकांना अ‍ॅप हवे आहे. यामुळे रिक्षा वर्तुळात कही खुशी कही गमचे वातावरण आहे.

…तर आंदोलन करणार
पुण्यात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने मोटारवाहन कायद्यातील नियमांची पूर्तता होत नसल्यामुळे रिक्षातून अ‍ॅपद्वारे प्रवासी वाहतूक करणार्‍या कंपन्यांचा परवाना नाकारला आहे. आरटीएचा निर्णय चुकीचा असून, त्याला आमचा विरोध आहे. आम्ही त्याविरोधात आंदोलन करणार, असा इशारा बघतोय रिक्षावाला संघटनेकडून देण्यात आला आहे.

पुण्यातील रिक्षा सेवा ही सार्वजनिक सेवा आहे. त्यात कॉर्पोरेटने यायची गरज नाही. सध्या तंत्रज्ञानाची सर्वांनाच गरज आहे. तशी रिक्षाचालकांनासुध्दा आहे. मात्र, ही गरज सरकारी अ‍ॅपद्वारे भागविल्यास रिक्षाचालकांना त्याचा फायदा होईल.
                                     – नितीन पवार, सरचिटणीस, रिक्षा पंचायत

रिक्षाचालकांना अशा प्रकारच्या कोणत्याही अ‍ॅपची गरज नाही. मीटरवर धंदा होऊ शकतो. एकाच व्यवसायासाठी दोन मीटर कसे काय चालू शकतात? अ‍ॅपमुळे आमच्या धंद्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अ‍ॅपपेक्षा रिक्षा सेवा मीटरने चालवण्यास भर द्यावा.
                                           – बापू भावे, खजिनदार, रिक्षा फेडरेशन.

खासगी कंपन्या अ‍ॅपच्या माध्यमातून नवनवीन रिक्षाचालकांना व्यवसाय देतात. त्यानंतर रिक्षा तीन वर्षांनंतर जुन्या झाल्या की, रिक्षाचालकांना त्या व्यवसाय देत नाहीत. त्या फक्त नवीन रिक्षांचाच विचार करतात. परिणामी, कालांतराने रिक्षाचालकांची कुचंबणा होते. त्यामुळे खासगी अ‍ॅप हे रिक्षाचालकांसाठी घातक असून, शासकीय अ‍ॅप रिक्षाचालकांना उपलब्ध करून द्यावे.
                         – एकनाथ ढोले, सरचिटणीस, ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन

यामुळे आरटीओने नाकारला परवाना…

मोटार वाहन कायदा, 2020 च्या तरतुदीचे पालन नाही

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचे पालन नाही
वाहनचालकांचा अद्ययावत डेटा नाही
प्रवाशांचा इन्शुरन्स नाही
भाडेदर निश्चित नाही
अ‍ॅप संदर्भातील निर्देशांचे पालन नाही