राहुल हातोले
पिंपरी : गेल्या कांही दिवसांपासून शहराचा पारा वाढतच असून, वाढत्या उकाड्यापासून सुटका होण्यासाठी थंड पाणी प्यायले जाते. सध्या शहरातील छोटे हॉटेल्स, मेस, खासगी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात या थंड पाण्याच्या जारला मागणी वाढली आहे; मात्र या पाण्याच्या शुद्धतेबाबत कोणतीही खात्री देता येत नसल्याने जारमधील थंड पाणी शरीरासाठी अपायकारक ठरू शकते, त्यामुळे असे थंड पाणी पिताना सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे.
उन्हाळ्याच्या कालावधीत नागरिक थंड पाणी तसेच शीतपेये पिण्यास प्राधान्य देतात. एखाद्याच्या घरी गेल्यावर तसेच हॉटेलमध्ये अथवा समारंभात गेल्यावर थंड पाण्याची विचारणा केली जाते. त्यामुळे सध्या सर्रास सगळीकडे थंड पाण्याचे जार ठेवलेले आढळून येतात. शहरात लग्नसराईसही सुरुवात झाली आहे; तसेच छोटी-मोठी दुकाने, मेस आदींमध्ये जारच्या पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय तेजीत आहे. मात्र या पाण्याची प्रयोग शाळेत तपासणी केली जात नाही.
पाण्याच्या शुद्धतेबाबत कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही. बोअरवेलचे पाणी मशिनद्वारे थंड करून ते जारमध्ये भरले जाते; मात्र ते पाणी पिणे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आजारांना निमंत्रण देणारे ठरू शकते. या जारमधील पाण्याच्या शुद्धतेबाबत संबंधित विक्रेत्यांकडून कोणतीही उपाययोजना केलेली नसते; मात्र नागरिक मागणी करत असल्यामुळे सध्या अशा थंड पाण्याची विक्री शहरात जोरात आहे.
या गोष्टीचा फायदा घेत पिंपरी, चिंचवड, आकुर्डी, वाल्हेकरवाडी, निगडी, मोशी, चिखली भागांत जारच्या व्यावसायिकांनी छोट्या प्लांट्स उभारणी केली आहे. या व्यवसायावर अन्न व औषध प्रशासनाचे तसे इतर कुठल्याच संस्थेचे नियंत्रण नसल्याने हा व्यवसाय शहरात फोफावला आहे. त्यामुळे जारमधून नागरिकांच्या माथी अशुद्ध पाणी मारले जात आहे.
परिणामी नागरिकांनी आरोग्य सांभाळणे महत्त्वाचे आहे. या प्लान्टवर अन्न व औषध प्रशासनाचे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिकेचेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याशी सर्रासपणे खेळ सुरू असून, प्रशासन मात्र याबाबत मौन बाळगून आहे.
परवानगीस केंद्र व राज्य अशी विभागणी
दिवसाला दोन हजार लिटरहून अधिक बाटली बंद पाण्याचे उत्पादन घेणार्या प्लान्टसाठी केंद्राचा परवाना घ्यावा लागतो. तर त्यापेक्षा कमी उत्पादन घेणार्या प्रकल्पास राज्यातील एफडीआयचा परवाना घ्यावा लागतो.
परिणामी कारवाईस विलंब
बाटली बंद व्यवसाय करणार्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्यातील एफडीआयला नाहीत. याबाबत कारवाईसाठी केंद्रालाच माहिती द्यावी लागते. त्यानुसार केंद्राचे कर्मचारी त्यावर कारवाई करतात. परिणामी कारवाईला विलंब होतो.
बाटली बंद व्यवसायाला नियम आहेत; मात्र जार व्यवसायाला नाहीत. त्यामुळे हा व्यवसाय जोमात सुरू आहे. बाटली बंद व्यवसायासाठी अन्न व औषध प्रशासानाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र जारच्या व्यवसायावर कारवाईबाबत प्रशासनाकडून आम्हांला कारवाईबाबत कोणतीही सूचना नाही.
– ए. जी. भुजबळ,
सहायक आयुक्त,
अन्न व औषध प्रशासन विभाग, औंध
