हिंजवडी; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे-देहूरोड बाह्यवळणावर रावेतजवळ झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेत पाच जणांच्या दुर्दैवी अपघाती मृत्यूने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. यामुळे अनधिकृत असलेल्या अनेक होर्डिंगवर कारवाईची मागणी होत आहे. हिंजवडी आयटी परिसरातील सुमारे 232 होर्डिंग्सचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. प्रशासनदेखील याकडे आता गांभीर्याने लक्ष देत आहे. याबाबत ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून अहवाल तयार करण्यात आला असून तो जिल्हा प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.
आयटी पार्क हिंजवडी मध्ये 125 होर्डिंग्स, माण येथे 72 व्यावसायिक होर्डिंग्स व मारुंजी येथे 25 होर्डिंग्स आहेत. यासह नेरे, कासारसाई, जांबे येथे सुमारे 10 पेक्षा अधिक होर्डिंग्स आहेत. त्यावर विविध कंपनी, बांधकाम व्यावसायिक, प्लॉटिंगच्या जाहिराती लावण्यात आलेल्या आहेत. यातील अनेक होर्डिंग्स मागील दहा वर्षांपासून उभारण्यात आले आहेत. त्यातील अनेक होर्डिंग आता मोडकळीस आले आहेत. कासारसाई येथे मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या खासगी 'डॉग केअर सेंटर' वर सोमवारी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेजारी असलेले होर्डिंगदेखील पडल्याची घटना घटली असून, त्यामुळे अनेक श्वानांना गंभीर इजा झालेली आहे.
प्रशासनाने याकडे हेतुपूर्वक कानाडोळा केला असल्याने त्याचे ऑडिट झालेच नाही; तसेच याची जबाबदारी नक्की कुणाची, यामुळे हेवेदावे केले जातात. परंतु आता जिल्हा प्रशासनाने पंचायत समितीच्या वतीने याचा ताळेबंद मागवला आहे. दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमआयडीसी, ग्रामपंचायत, पीएमआरडीए अशा विविध स्वतंत्र संस्था असल्याने त्यांच्या हद्दीतील होर्डिंगची जबाबदारी कुणाची, याचा प्रश्न निर्माण होतो. इतर विभागाच्या अंतर्गत येणार्‍या होर्डिंगवर कारवाई करण्यास ग्रामपंचायत प्रशासन सक्षम आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
'त्या' अहवालाचे काय झालंय…
2021 साली पुण्यात झालेल्या होर्डिंग दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने एक समिती तयार केली होती. त्या समितीने सादर केलेला अहवाल अद्यापही धूळखात पडला आहे. यात होर्डिंग आणि त्याच्या बांधकामसंबंधी सूचना करण्यात आल्या होत्या; मात्र याकडे सोईस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परंतु ही घटना पिंपरी चिंचवड हद्दीत असली तरीदेखील या घटनेमुळे पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
जिल्हा ग्रामीण प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मार्गदर्शनाने मुळशी तालुक्यातील रस्त्यालगत असलेल्या होर्डिंगचा अहवाल मागविण्यात आलेला असून, त्यांचे ऑडिट करून कमकुवत असलेल्या होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येईल. यातही तांत्रिक विभाग, महसूल आणि पोलिस प्रशासनाचीदेखील मदत घेण्यात येईल. कच्चे बांधकाम असलेल्या, कमी जाडीचे असलेले आणि गंजलेल्या होर्डिंगवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
– संदीप जठार, गटविकास अधिकारी, मुळशी
