पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेला 351 कोटींचा ढोबळ नफा, शून्य टक्के एनपीए; अजित पवार यांची माहिती

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेला (पीडीसीसी) आर्थिक वर्ष 2022-23 अखेर 351 कोटी 39 लाख रूपयांचा ढोबळ नफा झाला असून अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) शून्य टक्के असल्याची माहिती बँकेचे ज्येष्ठ संचालक आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी दिली. बँकेचा एनपीए गतवर्षीच्या 4.76 टक्क्यांवरुन कमी होऊन 31 मार्च 2023 अखेर 4.51 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे ते म्हणाले.

जिल्हा बँकेच्या मार्च अखेरच्या विनालेखापरिक्षणाच्या सांपत्तिक स्थितीबद्दल शुक्रवारी आयोजित (दि.21) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी बँकेचे अध्यक्ष प्रा.डॉ. दिगंबर दुर्गाडे, उपाध्यक्ष सुनिल चांदेरे यांच्यासह बँकेचे संचालक व आमदार दत्तात्रय भरणे, आमदार अशोक पवार, रमेश थोरात, प्रवीण शिंदे, सुरेश घुले, भालचंद्र जगताप आणि बॅकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरूद्ध देसाई उपस्थित होते.

पवार म्हणाले की, जिल्हा बॅकेच्या एकूण ठेवी 11 हजार 481 कोटी 49 लाख रुपयांच्या झाल्या असून गेल्या वर्षभरात 91 कोटी 89 लाख रुपयांनी ठेवींमध्ये वाढ झाली आहे. बॅकेने मार्च अखेर 7 हजार 974 कोटी 3 लाख रूपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. बॅकेने केलेली एकूण गुंतवणूक 7 हजार 792 कोटी 47 लाख रूपये असून गतवर्षाच्या तुलनेत त्यामध्ये 8.26 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मार्केट यार्ड येथील भूविकास बॅकेचा 35 हजार चौरस फुटाचा भूखंड जिल्हा बॅकेने 26 कोटी 71 लाख रूपयांना विकत घेतला आहे. या ठिकाणी बँकेचे सहकार शिक्षण-प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा मनोदय आहे.

… तर भिमा पाटसवर रीतसर कायदेशिर कारवाई

दौंड तालुक्यातील भिमा पाटस सहकारी कारखान्याकडून जिल्हा बँकेला सुमारे 100 कोटींहून जास्त रक्कम वसूल पात्र आहे. या कारखान्यावर राज्य सहकारी बॅकेचेही कर्ज आहे. कर्नाटकातील ज्या कंपनीना हा कारखाना चालवायला घेतला आहे, त्या बँकेचे महाराष्ट्र कार्यक्षेत्र नसल्याने पैशाची अडचण आल्याचे सांगण्यात येत आहे. भिमा पाटसकडून जिल्हा बँकेला थकीत पैसे आले नाहीत, तर संचालक मंडळ रीतसर कायदेशीर कारवाई करेल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

सहकारच्या मान्यतेनंतर रखडलेली नोकरभरती होणार

शेतकर्‍यांना 20 रुपयांत सात बारा देण्यास सुरुवात झाली असून ग्राहकांना जून महिन्यात गुगल पे सुविधा देण्यात येणार आहे. क्यूआर कोड, एसएमएसच्या सुविधेसह लवकरच व्यवसाय वाढीसाठी बिझनेस करस्पॉण्डट नेमले जातील. सहकार विभागाच्या मान्यतेनंतर देण्यात येणार्‍या एजन्सीद्वारे रखडलेली नोकरभरती केली जाणार आहे. विकास सोसायट्यांच्या आर्थिक अडचणीत त्यांच्या अनिष्ठ तफावतीमध्ये आर्थिक मदतीसाठी 10 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून जिल्हयातील क्षारपड जमीनीच्या सुधारण्यासाठी एकरी 96 हजार रूपयांचे कर्ज देण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.