बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : बारामती तालुक्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांना टक्केवारीचे ग्रहण लागले असून, यामध्ये ठेकेदार ते सरकारी अधिकारी आणि प्रमुख पक्षांचे पदाधिकारी आपला हात धुवून घेत आहेत. कामे वेळेत पूर्ण व दर्जेदार करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नसून, याउलट वादाचे प्रकार घडत आहेत. उपकंत्राटदारांचा सुळसुळाट झाला असून, भू-छत्रीप्रमाणे गावोगावी अशा ठेकेदारांची चांगलीच चलती होत आहे. याकडे ना अधिकारी लक्ष घालतात ना वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकारी ना सरकार.
एकाच पक्षाची एकहाती सत्ता असल्याने दोन्हीही गटाकडून कार्यकर्त्यांना कामे देऊन लाखो रुपयांचा मलिदा घरी बसून घेतला जात आहे.
सध्या सुरू असलेल्या जलजीवन मिशनअंतर्गत कामांच्या निविदा निघूनही सरकारी जागाच अजून उपलब्ध नसल्याची स्थिती तालुक्यात आहे. टक्केवारीसाठी वरिष्ठांचा कनिष्ठ अधिकार्यांवर दबाव येत असल्याची चर्चाही दबक्या आवाजात सुरू आहे.
पुणे जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत रस्त्यांची जी कामे झाली, त्या रस्त्यांच्या कामांच्या देयकांची रक्कम अदा करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आपल्या अंतर्गत असलेल्या कनिष्ठ अधिकार्यांवर दबाव टाकून ठेकेदारांकडून टक्केवारी घेत असल्याचा प्रकार नुकताच घडला होता. बारामती तालुक्यात उपकंत्राटदारांचा (सबठेकेदार) सुळसुळाट झाला असून, कामे मलाच मिळावी यासाठी ग्रामपंचायत पदाधिकारी, गावनेते आणि सरकारी अधिकारी यांची मदत घेतली जात आहे. यातून काहींना कमिशन देण्याचे आश्वासन दिले जात असल्याने ग्रामीण भागात ऊठसूट कोणीही ठेकेदार झालेले पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, यातून दर्जेदार कामे होत नसल्याने एकाच कामावर चार-चारवेळा निधी टाकला जात असल्याचा प्रकार सर्रासपणे सुरू आहे.
कामांचा दर्जा खालावला
कमिशन देऊन कामे दिली जात असल्याने कामांचा दर्जा कमालीचा घसरला आहे. याशिवाय अनेक रस्त्यांची व पुलांची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. ती नेमकी कधी पूर्ण होणार याबाबत अधिकारी तसेच ठेकेदार ही उत्तर देत नाहीत.
