पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : किवळे येथे सोमवार (दि.17) घडलेल्या दुर्घटनेची माहिती उच्च न्यायालयासमोर तातडीने सादर केली जाणार आहे. न्यायालयाने अनधिकृत होर्डिंग कारवाईप्रकरणी स्थगिती उठविल्यानंतर सर्व 434 होर्डिंग तोडून जप्त केले जातील. तसेच, शहरात असलेल्या सर्व जाहिरात होर्डिंगचे पुन्हा स्ट्रॅक्चरल ऑडिट केले जाईल, अशी ग्वाही महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी मंगळवारी (दि.18) दिली. किवळे येथे सुमारे पाच टन वजनाचे अनधिकृत जाहिरात होर्डिंग कोसळून 5 जणांचा नाहक बळी गेला. तर, 3 जण जखमी झाले आहेत. या घटनेसंदर्भात पालिकेची भूमिका आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली.
या वेळी अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, प्रदीप जांभळे, सहायक आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे, रविकिरण घोडके आदी उपस्थित होते. आयुक्त सिंह म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरातील अनधिकृत जाहिरात होर्डिंगवर नियमितपणे कारवाई केली जात आहे. गेल्या वर्षभरात शहरातील 127 अनधिकृत होर्डिंगवर करवाई केली आहे. शहरातील 434 अनधिकृत होर्डिंगवरील कारवाईच्या विरोधात पिंपरी-चिंचवड होर्डिंग असोसिएशनने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पालिकेस कारवाई करण्यास उच्च न्यायालयाने 5 मे 2022 ला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे त्या होर्डिंगवर कारवाई करता आलेली नाही. त्या 434 पैकी किवळे येथील एक ते होर्डिंग आहे. झालेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेची माहिती न्यायालयासमोर तातडीने सादर केली जाईल. त्यासंदर्भात तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत विनंती केली जाणार आहे. न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यास सर्व 434 होर्डिंगवर कारवाई करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकारी, कर्मचार्यांना पाठीशी
अनधिकृत होर्डिंग उभारल्यानंतर त्यावर तात्काळ कारवाई का करण्यात आली नाही. होर्डिंग उभे राहिल्यानंतर नोटीस देण्याची आकाशचिन्ह व परवाना विभागाची भूमिका शंकास्पद असल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. सर्व बाबी तपासून घेण्यात येतील. दुर्घटनेत अधिकारी व कर्मचार्यांचा दोष नाही, असे सागंत आयुक्तांनी त्यांना पाठीशी घातल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
अग्निशामक दल घटनास्थळी होते
दुर्घटनेची माहिती मिळताच त्या ठिकाणी अग्निशामक दल हजर झाले होते. त्यांनी क्रेन व इतर यंत्रसामग्री मागवून जखमींना बाहेर काढण्याचे काम हाती घेतले. जखमींना रुग्णालयात पोहोचविणे, त्यांच्या उपचाराची सोय करणे, मृतदेह शवागृहात हलविणे, आदी सर्व प्रकारांचे सहाय करण्यासाठी पालिकेचे अधिकारी घटनास्थळी व रुग्णालयात रात्री उशिरापर्यंत उपस्थित होते, असा दावा आयुक्तांनी केला.
महापालिकेकडून आर्थिक मदत नाही
दुर्घटनेत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या वारसदारांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी 3 लाखांची मदत केली जाणार आहे. तसे व्टिट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. मात्र, महापालिकेच्या नियमात नसल्याने त्यांना पालिकेकडून आर्थिक मदत करता येत नाही. मृत व्यक्तींची विमा पॉलिसी असल्यास त्यातून नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी पालिका सहाय करेल, असे आयुक्तांनी सांगितले. दरम्यान, जखमींना कोणतेही आर्थिक मदत मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेली नाही. खारघर येथील मृत्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाख व किवळेतील मृतांच्या वारसांना केवळ 3 लाखांची मदत जाहीर केल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील सर्व होर्डिंग्जचे पुन्हा स्ट्रॅक्चरल ऑडिट
महापालिकेने परवानगी दिलेले व अनधिकृत असे सर्व जाहिरात होर्डिंग्जचे पुन्हा एकदा स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पालिकेचे अभियंते, तज्ज्ञ तसेच, पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे (सीओईपी) सहाय घेण्यात येणार आहे. शासनाच्या नियमानुसार होर्डिंगचे स्ट्रक्चर व बांधकाम असावे, यासाठी प्रत्येक होर्डिंगची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाईल. त्यासाठी सर्व होर्डिंग मालकांना नोटिसा देण्यात येणार आहेत, असे आयुक्तांनी सांगितले.
