हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक ; चार दिग्गजांच्या उमेदवारीवर टांगती तलवार | पुढारी

हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती निवडणूक ; चार दिग्गजांच्या उमेदवारीवर टांगती तलवार

सिताराम लांडगे : 

लोणी काळभोर:  हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीत राज्यातील सत्ताधारी पक्षांचा आर्शिवाद असलेल्या सर्वपक्षीय पँनेलमधील हरकत घेतलेल्या चार दिग्गज उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकाश जगताप  यांनी मंजूर केल्याने त्यांच्या या आदेशाविरोधात हरकतदार चंद्रकांत वारघडे यांनी पणन संचालनालयाकडे अपिल केले आहे १७ एप्रिल रोजी या चार उमेदवारांच्या नामनिर्देशन पत्राबाबत सुनावणी होणार असल्याने ऐन निवडणूकीच्या रणधुमाळीत या चार दिग्गज उमेदवारांवर पुन्हा एकदा टांगती तलवार आहे.

हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूकीत नामनिर्देशन पत्र भरल्यानंतर छाननी सुरू असताना शेतकरी चंद्रकांत वारघडे यांनी दिलीप काशिनाथ काळभोर,रोहिदास दामोदर ऊंद्रे, प्रकाश चंद्रकांत जगताप, राजाराम कांचन या चार तगड्या उमेदवारांच्या नामनिर्देशन पत्रावर हरकत घेऊन ते नामंजूर करण्याबाबत लेखी कळवले होते. या हरकती मध्ये वारघडे यांनी वरील चार उमेदवार हे बाजार समितीच्या बरखास्त संचालक मंडळापैकी असुन त्यातील तिघे माजी सभापती तर एक तात्कालिन संचालक होते.

बरखास्तीवेळी शासनाने नियुक्ती केलेल्या मुलाणी समितीच्या अहवालात त्यांना दोषी ठरवले होते व त्यांच्यावर वसुलीची कारवाई करणेबाबत जिल्हा उपनिबंधक, पणन संचालक यांनी नोटीसा बजावल्या होत्या व हे दोषी संचालक निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र असल्याने त्यांचे नामनिर्देशन पत्र नामंजूर करण्याबाबत हरकत घेतली होती नंतर बाजार समितीचे निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रकाश जगताप यांनी वारघडे यांची हरकत फेटाळून लावली व वरील चार उमेदवारांचे नामनिर्देशन पत्र मंजूर केले.

निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात चंद्रकांत वारघडे यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (समिती निवडणुक)नियम २०१७ चे नियम २७ अन्वये पणनचे सहसंचालक अविनाश देशमुख यांच्याकडे अपिल दाखल केले आहे व या अपिलावर १७ एप्रिल रोजी पणन कार्यालयात सुनावणी होणार आहे, त्यामुळे सध्यातरी सर्व पक्षीय पॅनेलमधील या चार दिग्गज उमेदवारांचे भवितव्य न्याय प्रविष्ट असल्याने निवडणूकीची धाकधूक वाढली आहे

न्यायालयीन लढाई लढणार : चंद्रकांत वारघडे

मुलाणी समितीने दोषी ठरवलेल्या संचालकांचे नामनिर्देशन पत्र कायदेशीर नामंजूर करणे क्रमप्राप्त होते तसे पुरावे जोडले असतानाही मंजूर करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या आहे यांचे नामनिर्देशन पत्र नामंजूर होण्यासाठी मी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे कारण सर्व पक्षीय पॅनेलमधील या उमेदवारांना सत्ताधा-यांचा आशिर्वाद असल्याने अधिका-यांवर दबावतंत्र वापरले जात असल्याने सत्य असुनही न्याय मिळत नाही शेवटी मी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार आहे असे वारघडे यांनी दै. ‘पुढारी’ शी बोलताना सांगितले

Back to top button