शासनाची पावणेपाच हजार वाहने भंगारात ; 30 जून 2024 पर्यंत विल्हेवाट लावण्याचे गृह विभागाचे आदेश

संतोष शिंदे : 

पिंपरी : पंतप्रधान मोदी यांनी व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केली आहे. या स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत 15 आणि 20 वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. ही पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू असणार आहे. त्यामुळे आता राज्य शासन वापरत असलेली तब्बल चार हजार 631 वाहने भंगारात निघणार आहे. 30 जून 2024 पर्यंत या वाहनांची विल्हेवाट लावण्याचे आदेश गृह विभागाने पारित केले आहेत.

सरकारी आणि खासगी वाहनांनाही नियम
केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते. एखादे वाहन 15 वर्षांपेक्षा जुने असेल, तर त्यावर हरित कराची (ग्रीन टॅक्स) तरतूद आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादे व्यावसायिक वाहन असेल, तर तुम्हाला त्याची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. रस्ते करासोबत (रोड टॅक्स) तुम्हांला या वाहनासाठी हरित कर द्यावा लागेल. दुचाकी किंवा चारचाकी, कोणत्याही व्यावसायिक वाहनाला ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. सरकारी वाहतूक वाहनांना 15 वर्षांनंतर भंगारात काढण्याची तरतूद आहे.

कार स्क्रॅप केल्यास होणारे फायदे?
वाहनधारकांनी नोंदणीकृत एजन्सीकडे वाहन स्क्रॅप केल्यावर त्यांच्याकडून एक प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्रावर नवीन वाहन खरेदीवर 5 टक्के सूट मिळणार आहे. तसेच, नोंदणी शुल्कदेखील भरावे लागणार नाही. नवीन वैयक्तिक वाहन खरेदीवर रोड टॅक्समध्ये 25 टक्के सूट मिळेल. व्यावसायिक वाहने खरेदी करणार्‍यांना रोड टॅक्समध्ये 15 टक्के सूट मिळणार आहे.

…तर अर्थव्यवस्थेत गुणात्मक सुधारणा होईल
स्क्रॅप पॉलिसीअंतर्गत जुन्या वाहनांची विल्हेवाट लावल्यानंतर राज्यातील वाहनांचे प्रदूषण कमी होईल, असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे. तसेच, या पॉलिसीमुळे प्रवाशांसह वाहनांच्या सुरक्षिततेत वाढ होईल, नवीन वाहने आल्याने वाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारेल, वाहनांवरील देखभाल खर्च कमी होऊन अर्थव्यवस्थेमध्ये गुणात्मक सुधारणा होईल, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.

गैरसोय टाळण्यासाठी भाड्याने घेणार वाहने
राज्यातील शासकीय, निम शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व सार्वजनिक परिवहन उपक्रम यांचे अधिनस्त असलेली पंधरा वर्षांपेक्षा जास्त वयाची वाहने निष्कासित करण्यात येणार आहेत. ज्यामुळे शासनाच्या संबंधित विभागांची गैरसोय होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून संबंधित विभागाला नवीन किंवा भाडे तत्त्वावर वाहने घेता येणार आहेत.

पिंपरी- चिंचवडमध्ये 57 वाहने
15 ऑगस्ट 2018 मध्ये पिंपरी- चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय कार्यान्वित करण्यात आले. त्यानंतर पुणे शहर आयुक्तालयाची काही वाहने वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर तत्कालीन पोलिस आयुक्तांनी हद्दीतील औद्योगिक कंपन्यांचा ‘सीएसआर’ फंड वापरून वाहने उपलब्ध कडून घेतली. सद्यस्थितीत पिंपरी- चिंचवड पोलिसांची एकूण 57 वाहने स्क्रॅप होणार असल्याचे मोटार विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.