पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पुणे जिल्ह्याच्या विकासाचा कायापालट करणारा रिंगरोड प्रकल्प आता पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे. त्याचबरोबर शेतकर्यांना लाखो रुपयांचा फटका बसणार आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य शासनाने रिंगरोडसाठी आता नव्याने दर निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दर निश्चित करताना लगतच्या तीन वर्षांतील जमिनीचे व्यवहार गृहीत धरले जातात, परंतु आता नोटिफिकेशन जाहीर झालेल्या वर्षांलगतचे एक वर्ष सोडून नंतरच्या तीन वर्षांचे व्यवहार गृहीत धरण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रकल्प येणार म्हणून जमिनीचे वाढलेल्या दरांचा शेतक-यांना कोणताही लाभ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रशासनाने गेल्या दोन वर्षांत रिंगरोड प्रकल्पाला गती दिली. जागेची मोजणी पूर्ण करून दर निश्चित करत खरेदी प्रक्रिया सुरू केली. परंतु, आता राज्य शासनाने विविध प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यात येणार्या जमिनींचे फेरमूल्यांकन करण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांना दिले आहेत. त्यामुळे रिंगरोडसाठीदेखील नव्याने ही प्रकिया सुरू करावी लागणार आहे. यामुळेच प्रकल्पाचे काम पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
प्रशासनाकडून आतापर्यंत कोणत्याही प्रकल्पाचे मूल्यांकन, दर निश्चित करताना नोटिफिकेशन निघालेल्या वर्षांच्या लगतच्या तीन वर्षांतील जमीन खरेदी- विक्रीचे दर निश्चित धरून जास्तीत जास्त दर देण्याचा प्रयत्न केला जातो. यामुळे शासनाला मोठा भुर्दंड बसतो. अनेकदा लगतच्या वर्षांतील संबंधित प्रकल्पालगतची दरवाढ फसवी असते. यामुळेच ते लगतची वर्षे सोडून नंतरच्या तीन वर्षांतील दर गृहीत धरण्यात येणार आहेत. यामुळे आता निश्चित झालेल्या दरापेक्षा कमी दराने शेतक-यांना आपल्या जमिनी द्यावा लागणार आहेत. याचा फार मोठा फटका शेतक-यांना बसणार आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार रिंगरोडसाठी पुन्हा फेरमूल्यांकन करावे लागणार आहे. पुणे जिल्ह्यात रिंगरोडचे दर निश्चित होऊन खरेदी प्रक्रिया देखील सुरू झाली आहे. यामुळेच रिंगरोडसाठी देखील हा आदेश लागू होणार किंवा कसे, याबाबत पुन्हा शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले आहे.
– डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी, पुणे
