पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : अंदुरे आणि कळसकर यांच्याविरोधात सीबीआयने गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईसाठी मंजुरी मागितली होती. त्यांनी ते पत्र अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठविले, अशी साक्ष राज्याच्या गृह विभागाचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी सोमवारी दिली.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणी विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे, शरद कळसकर, अॅड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे, अशा पाच आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील अंदुरे आणि कळसकर यांच्याविरोधात संजय कुमार यांची साक्ष नोंदविण्यात आली.
संजय कुमार म्हणाले की, पत्र मिळाल्यानंतर त्यांनी ते कनिष्ठ अधिकार्यांना पाठविले. त्या पत्राबरोबर पाठविलेल्या कागदपत्रांचा त्यांनी अभ्यास करून रिपोर्ट तयार केला. त्या रिपोर्टवर उपसचिव आणि प्रिन्सिपल सचिवांची सही झाल्यानंंतर तो रिपोर्ट मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करण्यात आला. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांकडे गृह खात्याची देखील जबाबदारी होती. त्यांनी तो रिपोर्ट स्वीकारला. त्यानंतर पुन्हा तो रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आला होता.
मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांनी ऑर्डर तयार केली. त्यांनी ती सीलबंद करून सीबीआयकडे पाठवली, अशी साक्ष संजय कुमार यांनी दिल्याची माहिती सीबीआयचे वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी दिली. या वेळी बचाव पक्षाच्या वतीने अॅड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी त्यांची उलटतपासणी घेतली.
बचाव पक्षाने मंजुरीचे अधिकार हे सचिवांचे असतात, असे म्हटल्यावर आपण केवळ गृहमंत्र्यांनी सांगितल्यामुळे मंजुरी दिल्याचे संजय कुमार यांनी सांगितले. त्यावर कागदपत्रे पूर्ण वाचली होती का? असे बचाव पक्षाने विचारले असता संपूर्ण कागदपत्रे वाचणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. कोणतीही फाईल ही संबंधित मंत्री आणि कॅबिनेटच्या परवानगीशिवाय होतच नाही, असेही ते आपणहून म्हणाल्याचे अॅड. साळसिंगीकर यांनी सांगितले.
