पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील न्यायालयातील ई-फायलिंग सक्तीला 30 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद पदाधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यात नुकतीच बैठक झाली. यामध्ये ई-फायलिंगला अडचणी येत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याने 30 एप्रिलपर्यंत प्रचलित पद्धतीने दावे दाखल करता येणार आहेत.
ई-फायलिंगमध्ये दावा दाखल करण्याबरोबरच दोषारोपपत्र दाखल करण्यासह सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन असणार आहे. या पध्दतीला वकील, वकील संघटना आणि पक्षकारांनी विरोध केला आहे. ई-फायलिंगसाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर वकील परिषद आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
ई-फायलिंगसह न्यायालयात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्याशिवाय कागदरहित संकल्पना यशस्वी होणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरणे आवश्यकच आहे. मात्र इंटरनेट, लाइट, स्कॅनरसह सर्व सुविधा दिल्या पाहिजेत.
– अॅड. अजित पवार
न्यायालयीन कामकाज अधिक सुरळीत होण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली ई-फायलिंगची पध्दत स्वागतार्ह आहे. ही पध्दत पूर्णक्षमतेने त्रुटीरहित सुरू झाल्यास ऑनलाइन माध्यमातून कोणत्याही ठिकाणावरून वकिलांना दावे दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे पैशांची बचत होणार आहे. प्रकरणाचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होणार आहे.
– अॅड. गणेश माने
