पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झालेली नाही. पुढच्या पंधरा दिवसांत अधिसूचना प्रसिद्ध होईल, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यासाठी तारीख पे तारीख मिळत आहे. लोहगाव येथील विमानतळावर ताण येत असून, पुरंदर विमानतळ तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक आहे.
राज्यात सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने विमानतळ पुरंदरमधील जुन्या जागेवरच करण्याचा निर्णय घेतला तसेच या ठिकाणी बहुउद्देशीय माल वाहतूक व साठवणूक केंद्र (मल्टिमॉडेल लॉजिस्टिक हब) प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामुळे भूसंपादन एमआयडीसीच्या जमीन अधिग्रहण कायद्यानुसार केले जाणार आहे. त्यानुसार एमएडीसी आणि जिल्हा प्रशासनाकडून प्रकल्पाबाबत करण्यात आलेल्या जमीन मोजणीपासून नकाशे, इतर सर्व कागदोपत्री अहवाल एमआयडीसीकडे पाठविले.
एमआयडीसीने कागदपत्रांची पडताळणी करून असलेल्या त्रुटी दूर करून स्वतंत्र सर्वंकष आणि विस्तृत अहवाल तयार केला आहे. तो अहवाल राज्याच्या उच्चाधिकार समितीसमोर (हाय पॉवर कमिटी – एचपीसी) ठेवला होता. त्यातही काही समितीने त्रुटी काढल्या असून, त्या दुरुस्त करून पुन्हा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
एकंदरीत, पुरंदर विमानतळ हे लालफितीत अडकल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाने नगरविकास विभागाच्या आदेशानुसार 2018 मध्ये एमएडीसीमार्फत विमानतळ विकास हेतू प्रकल्पाची अधिसूचना काढली. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने विमानतळाची जागाच बदलण्याचा निर्णय घेतला.
मात्र, नव्या जागेला संरक्षण विभागाने परवानगी नाकारली. राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आले. त्यानंतर या प्रकल्पाला वेग मिळेल, अशी चर्चा सुरू झाली. काही बैठका झाल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार नगर विकास विभागाच्या निर्देशानुसार एमएडीसीने 2018 मध्ये काढलेली अधिसूचना अद्याप रद्द केलेली नाही. ही अधिसूचना रद्द केल्याशिवाय नवी अधिसूचना काढता येत नाही, अशी तांत्रिक अडचण आहे.
