पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेने जाहिरात फलक (होर्डिंग) नूतनीकरणासाठी निश्चित केलेल्या 580 रुपये प्रतिचौरस फूट दरास नगरविकास विभागाने दिलेल्या स्थगितीविरोधात महापालिका आता राज्य शासनाकडे दाद मागणार आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी ही माहिती दिली. शहरात होर्डिंग परवान्यांसाठी महापालिकेने 222 रुपये दर निश्चित केला होता.
मात्र, होर्डिंगधारकांनी त्याविरोधात उच्च न्यायालयात 2018 मध्ये याचिका दाखल केल्या. सुनावणी अंतिम टप्प्यात असतानाच होर्डिंगधारक परवान्याचे पैसे भरत नसल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. त्यावर न्यायालयाने या याचिकांची सुनावणी होईपर्यंत 111 दराप्रमाणे पैसे भरावेत आणि त्यानुसार पालिकेने जाहिरात फलकांचे नूतनीकरण करावे, असे आदेश दिले.
ही प्रक्रिया सुरू असतानाच महापालिकेने डिसेंबर 2022 मध्ये हे शुल्क 222 वरून थेट 580 रुपये करण्याचा ठराव मुख्य सभेत केला. त्यावर होर्डिंगधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने नगरविकास विभागाने 23 मार्चपर्यंत या दरांबाबत निर्णय घ्या, असे आदेश दिले होते.
त्यानुसार नगरविकास विभागाने याचिकाकर्ते तसेच महापालिकेची बाजू ऐकून सुनावणी घेऊन आदेश देणे अपेक्षित असताना थेट न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानुसार महापालिकेने 111 रुपयेच शुल्क आकारून 2023-24 या वर्षांचे परवाने द्यावेत, असे आदेश काढले. नगरविकासच्या या आदेशाने महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. त्यामुळे आता या आदेशाविरोधात महापालिका शासनाकडे स्पष्टता आणि दाद मागणार असल्याचे डॉ. खेमणार यांनी सांगितले.
निरीक्षकांची घेतली झाडाझडती
शहरातील ज्या भागातील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई झाली नाही, त्या भागातील आकाशचिन्ह परवाना निरीक्षकांची डॉ. खेमणार यांनी चांगलीच झाडाझडती घेतली. ज्यांची कामगिरी शून्य आहे त्यांच्यावर थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.