पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात पोटखराबा क्षेत्र लावगडीयोग्य क्षेत्रात रूपांतर करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यात तब्बल 60 हजार एकर पोटखराबा क्षेत्र लागवडीयोग्य क्षेत्रामध्ये रूपांतरित करण्यात आले. यामुळे आता शेतकर्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ व अधिकचे पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ब्रिटिशकाळापासून राज्यातील बर्याच शेतकर्यांच्या सातबारावर 'पोटखराबा क्षेत्र' असा उल्लेख आहे.
यामध्ये अनेक शेतकर्यांनी आपली अशी पोटखराबा जमीन प्रचंड मेहनत करून सुपीक, लागवडीयोग्य बनविल्या आहेत. त्यानंतर देखील शासनदरबारी, सातबारावर अशा क्षेत्राची नोंद पोटखराबा अशी राहिल्याने शेतकर्यांना शासनाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. तसेच, शासनाचाही शेतसारा बुडत होता. यामुळेच राज्य शासनाने पोटखराबा जमिनीच्या नोंदी सातबारा उतार्यावर 'लागवडीयोग्य क्षेत्र' अशी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. यासाठी पुणे जिल्ह्यातील विशेष मोहीम घेण्यात आली.
सन 2022-2023 मध्ये या मोहिमेमध्ये अतिशय काटेकोर नियोजन करण्यात आले होते. पुणे जिल्ह्यात पोटखराबा 'अ' क्षेत्र (म्हणजे केवळ कृषिकारणासाठी अयोग्य असलेली जमीन) जवळजवळ 1 लाख 37 हजार 917 हेक्टर आर असून, त्यापैकी डोंगराळ, तीव्र उताराचे, खडकाळ असे क्षेत्र वगळून उर्वरित पैकी किमान 50 हजार एकर क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे नियोजन केले गेले.
यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील कामगार तलाठी यांनी विहित मुदतीत संबंधित शेतकर्यांच्या पोटखराब्याची पाहणी केली आहे. मंडलाधिकार्यांनी तहसीलदारांना अहवाल सादर केला. संबंधित अहवालाच्या आधारे तहसीलदारांनी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांचा अहवाल घेऊन आकारणीसह आदेशाकरिता संबंधित उपविभागीय अधिकार्यांना पाठविलेला आहे. उपविभागीय अधिकार्यांनी यथोचित तपासणी करून आदेश करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली.
पोटखराबा क्षेत्र लागवडीखाली आणण्याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे जमीन महसुलात वाढ झाली आहे. लागवडीयोग्य पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झालेली आहे. उपलब्ध पाण्याचा पुरेपूर वापर होणार आहे. शेतकर्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. शेतकर्यांना या क्षेत्रात नाममात्र सुधारणा करून जास्त पिके घेता येणार आहेत. जिल्ह्यातील लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ होऊन एकूण कृषी उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत झाली आहे. शेतकर्यांना जमीन विकताना अथवा शासकीय प्रयोजनासाठी गेल्यास मिळणार्या मोबदल्यात वाढ होणार आहे.
शासनाच्या वरील महत्त्वाच्या योजनेचा लाभ शेतकर्यांना देताना तलाठी, मंडलाधिकारी, तहसीलदार, उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली नियोजनबध्द कामकाज करून 60 हजार एकर क्षेत्र लागवडीयोग्य केले आहे. यामध्ये उर्वरित क्षेत्रापैकी लागवडीखाली आणण्यायोग्य क्षेत्र लागवडीयोग्य होईपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी सांगितले.
