लोणी काळभोर : पुढारी वृत्तसेवा : हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गैरकारभाराबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी काढलेल्या नोटिशीविरुद्ध तत्कालीन संचालकांनी पणन मंत्रालयाचाही पदभार असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीतील सर्वपक्षीय पॅनेलमधील तीन उमेदवारांचा यामध्ये समावेश असून, त्यांचे भवितव्य आता मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. 12 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी असून, या निकालावर भाजपपुरस्कृत सर्वपक्षीय पॅनेलचे भवितव्य अवलंबून आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय निर्णय देतात, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
हवेली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालकांपैकी दिलीप काशिनाथ काळभोर, रोहिदास दामोदर उंद्रे, प्रकाश चंद्रकांत जगताप यांनी सध्या उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. सर्वपक्षीय पॅनेलमधील हे मुख्य मोहरे असल्याने या निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. ज्या काळातील गैरकारभाराची चौकशी झाली त्या काळात या तिघांनीही सभापतिपद भूषविलेले आहे. जबाबदारीनिश्चितीच्या विरोधात पणन संचालक, जिल्हा उपनिबंधक व कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांना प्रतिवादी करून अपील दाखल करण्यात आले आहे.
बाजार समितीतील गैरकारभाराबाबत चौकशी केलेल्या मुलाणी समितीने तत्कालीन संचालक मंडळावर 8 कोटी 66लाख 50 हजार रुपयांचा ठपका ठेवलेला आहे. या रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्यसाठी जिल्हा उपनिबंधकांनी 19 एप्रिल 2007 ला या संचालक मंडळावर जबाबदारीनिश्चितीचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानंतर भरपूर कोर्टबाजी झाली, अगदी उच्च न्यायालयातही प्रकरण गेले. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार पणन संचालकांचा आदेश कायम झाला. जिल्हा उपनिबंधकांनी यानंतर 2022 ला पुन्हा फेरसुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली व सर्व संचालकांना नोटिसा पाठविल्या व या उपनिबंधकांच्या जबाबदारी निश्चितीच्या नोटिशीविरुद्ध कारवाईला स्थगिती मिळावी म्हणून या तत्कालीन संचालकांनी पणनमंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अपील दाखल
केले आहे.
