शंकर कवडे :
पुणे : ग्राहकांना तत्काळ न्याय देणार्या ग्राहक आयोगातील अध्यक्षांना मुदतवाढ न देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. 90 दिवसांत नवीन नियुक्ती करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. अध्यक्षांअभावी आयोगातील युक्तिवाद व अंतिम सुनावणीची प्रक्रिया सध्या थांबली आहे. त्यामुळे ग्राहकांना न्यायासाठी जूनपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
वस्तूच्या खरेदीनंतर त्यामध्ये फसवणूक झालेल्या ग्राहकाला जलदगतीने न्याय मिळवून देण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये बदल केले. नव्या बदलांसहित ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 लागू केला. त्यानंतर आयोगामार्फत ऑफलाइन व ऑनलाइन सुनावणी सुरू झाली.
यादरम्यान आयोगातील अध्यक्षांची मुदत संपुष्टात येऊन त्यांची जागा रिक्त झाली. नवीन नेमणुका होईपर्यंत सर्व जिल्हा आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यांची मागणी अमान्य करीत 3 मार्च रोजी दिलेल्या निकालानुसार, 90 दिवसांच्या आत भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे सध्या आयोगात तक्रारी दाखल होत आहेत. मात्र, युक्तिवाद आणि अंतिम निकालासाठी वाट पाहावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
उच्च न्यायालयापाठोपाठ सर्वोच्च न्यायालयाचाही दणका
राज्य शासनाने भरती नियमानुसार वीस वर्षांची प्रॅक्टीस झाली असेल तेच वकील सदस्य अथवा अध्यक्षपदासाठी पात्र असतील, असा नियम केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तो रद्द केला. दहा वर्षांची प्रॅक्टीस असलेली व्यक्तीही या पदांसाठी पात्र असेल, असा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयानेही तोच निकाल कायम ठेवला. या प्रक्रियेत राज्य सरकारने विनाकारण वेळ घालविल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचे अॅड. आकाश मुसळे यांनी सांगितले.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार आयोगाकडे तक्रार दाखल झाल्यापासून 90 दिवसांत आदेश देणे बंधनकारक आहे. सध्या ते शक्य नसल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे मूळ उद्दिष्ट लोप पावत आहे. राज्य शासनाकडून एखादी नेमणूक केल्यानंतर त्याच्या निवृत्तीची तारीखही ठरते. त्यामुळे सहा महिन्यांपूर्वीच भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते.
-अॅड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर अॅडव्होकेट्स असोसिएशन, पुणे
