पिंपरी, पुढारी वृत्तसेवा: अधिकारी व कर्मचार्यांची पदे रिक्त आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने एकाच अधिकार्यावर दोन ते तीन विभागांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे कामकाज संथ गतीने होत असल्याने नागरिकांना पालिका कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.
एकूण 181 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात पिंपरी-चिंचवड शहर वसले आहे. शहराला राहण्यास मोठी पसंती दिली जात आहे. त्यामुळे शहरात सर्वत्र टोलेजंग गृहप्रकल्प उभ्या राहत आहेत. शहराची लोकसंख्या 27 लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे नगरसेवकांच्या जागा 128 वरून 139 झाल्या आहेत. नागरी वस्त्या वाढल्याने पालिका प्रशानावर सेवा व सुविधांचा ताण वाढला आहे. त्यात पालिकेत दर महिन्यास 100 ते 150 अधिकारी व कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. राज्य शासनाने अत्यावश्यक विभाग सोडून इतर विभागाच्या नोकर भरतीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला नोकर भरती प्रक्रिया राबविता येत नाही.
पालिकेत एकूण 11 हजार 513 मंजूर पदे आहेत. 31 मार्च 2022 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार 7 हजार 124 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, तब्बल 4 हजार 368 अधिकारी व कर्मचार्यांचे पदे रिक्त आहे. ऑक्टोबर 2022 पर्यंत रिक्त पदांची संख्या सुमारे पाच हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने एकाच अधिकार्यांकडे दोन ते तीन विभागांचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला आहे.
एका विभागाकडे पूर्ण वेळ देता न आल्याने किंवा लक्ष केंद्रित न झाल्याने कामे मार्गी लागण्यास अधिक वेळ लागत आहे. कामाचा निपटारा होऊन फाईलीवर सह्या होत नसल्याने कामे रखडत आहेत. साचलेल्या कामांचा निपटारा करण्यसााठी मानधन तसेच, कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करण्यात येत आहे. काही कामे आऊटसोर्स करण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात सल्लागारांचे सहाय घेण्यात येत आहेत. सल्लागार, कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचार्यांच्या जीवावर काम करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत.
तक्रारी करूनही त्यांची तत्काळ दखल घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. रस्त्यांवरील खड्डे, पाणी साचणे, ड्रेनेज तुंबणे, रस्ते व पदपथ खोदून ठेवल्याने गैरसोय, रस्त्यांवर कचरा टाकला जातो, रस्त्यांवर व पदपथावर वाहने लावली जात असल्याने वाहतूक कोंडी, अपुरा पाणीपुरवठा, झाड्याचा धोकादायक फांद्या, अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकाम आदी तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. त्यावर तत्काळ कारवाई केली जात नसल्याचे चित्र आहे. सारखी हेल्पलाईन व इतर प्रणालीत असंख्य तक्रारी पडून आहेत. त्यावर कारवाई न करताच त्या निरस्त केल्या जात असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. वारंवार तक्रार केल्यानंतर किंवा माजी नगरसेवकांनी पाठपुरावा केल्यानंतर तक्रारींवर कार्यवाही केली जाते.
मनुष्यबळ कमी असल्याने महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होतो. आहे त्या अधिकारी व कर्मचार्यांकडून कामे करून घ्यावे लागतात. एकाच अधिकार्यांकडे अधिक विभागांचे कामकाज सोपवावे लागते. तसेच, कामांचा निपटारा व्हावा म्हणून मानधनावर कर्मचारी नियुक्त करावे लागतात. अत्यावश्यक विभागांतील नोकर भरतीस राज्य शासनाने मंजुरी दिल्याने त्यानुसार नोकर भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, असे महापालिकेचे प्रशासन विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी सांगितले.
