लोणी काळभोर; पुढारी वृत्तसेवा : हवेली तालुक्याच्या तत्कालीन तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्यावर 9 डिसेंबर 22 रोजी झालेली निलंबनाची कारवाई रद्द करून दोन आठवड्यांत निलंबनापूर्वी ज्या ठिकाणी रुजू होत्या, तेथेच पुन्हा नियुक्ती करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाचे (मॅट) न्यायाधीश ए. पी. कुर्हेकर यांनी दिले आहेत.
राज्य शासनाने तहसीलदार तृप्ती कोलते यांच्या कार्यकाळात सर्व्हे नंबर 62 हडपसर येथील वनजमीन शासनाच्या परवानगीशिवाय खासगी खातेदाराच्या नावे केली. कोविड काळात खर्च केलेला निधी हा कार्यालयीन पद्धतीनुसार खर्च केला नाही. खर्च करताना अनियमितता केली. निर्वासित जमीन वाटप करताना कार्यकक्षेचे उल्लंघन करून निर्णय दिला.
निवडणूक प्रक्रियेमध्ये तक्रारी प्राप्त झाल्याबाबत निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. कोलते यांनी या निर्णयाविरोधात फेब्रुवारी 2023 मध्ये मॅट न्यायालयात धाव घेतली व कोलते यांच्या वतीने अॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने निकालपत्रात म्हटले आहे की, हडपसर येथील सर्व्हे नंबर 62 या जमिनीबद्दल तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली गेली. त्याच तारखेचा दुसरा आदेशसुद्धा प्राप्त झाला.
ज्या वेळी खरा आदेश प्राप्त झाला त्या वेळी कोलते यांनी तातडीने पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि आणि लगेचच दुरुस्ती उपाययोजना करून जमीन शासनाकडे तत्काळ पुनर्स्थापित करण्यात आली. कोविड काळात आपत्ती व्यवस्थापनप्रमुख म्हणून केलेली कार्यवाही योग्य होती. याकरिता कोणतीही निविदा काढून खर्च करण्यासाठी वेळ नसतो.
निर्वासित जमिनीबाबत कार्यवाही करताना जमाबंदी आयुक्त, निर्वासित मालमत्ता यांच्या पत्रानुसारच कार्यवाही केली होती, त्यामुळे अधिकारकक्षेच्या बाहेर जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. निवडणुकीच्या कामकाजातील मतदार नोंदणी ही निरंतर प्रक्रिया आहे आणि तहसीलदार हे सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी असल्याने ते मतदार नोंदणी अधिकार्याला सहायक असतात, असेही 'मॅट'ने आदेशात म्हटले आहे.
