पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने मिळकत करामध्ये 40 टक्के सूट देण्याचा निर्णय अद्यापही न घेतल्याने महापालिकेने पुढील आर्थिक वर्षातील (2023-24) मिळकत करांच्या बिलांचे वाटप 1 एप्रिलऐवजी 1 मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाच्या आदेशावरून 2019 पासून मिळकत करामध्ये 1969 पासून देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्यात आली आहे.
त्यामुळे 2019 पासून नवीन आकारणी झालेल्या सुमारे 1 लाख 65 हजार मिळकतींना शंभर टक्के दराने कर आकारणी होत आहे. तसेच त्यापूर्वी आकारणी झालेल्या मिळकतींकडूनही 40 टक्क्यांची सवलत रद्द करूनच आकारणी केली जात आहे. यामुळे शहरातील हजारो मिळकतधारकांना सवलतीच्या थकबाकीसह मोठ्या रकमांची बिले आली आहेत. यावरून नागरिकांकडून रोष व्यक्त करण्यात आल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नागरिकांनी ही बिले भरू नयेत, असे आवाहन केले होते.
अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये 40 टक्के कर सवलत पूर्ववत करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले होते. मात्र, अद्याप कोणताही निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेची अडचण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने दरवर्षी एक एप्रिलपासून केली जाणारी मिळकत कराची बिलवाटप प्रक्रिया एक महिना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासन 40 टक्के कर सवलत केव्हापासून करणार यावरही नवीन बिलांची छपाई अवलंबून आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी 1 मे पासून पुढील वर्षाच्या बिलांच्या वाटपाचे नियोजन केले आहे. तसेच महापालिका 31 मे पर्यंत मिळकत कर भरणार्यांना सर्वसाधारण करामध्ये 5 टक्के सवलत देते. याची मुदतही 30 जूनपर्यंत वाढविली आहे. 40 टक्के सवलत काढल्यामुळे ज्या मिळकतधारकांना अधिकची बिले आली आहेत व ज्यांनी ती भरलेली नाहीत, त्यांनाही ही बिले भरण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंत मुदत वाढ दिली आहे.
– विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका
