पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभाग पाणीपट्टी (पाणीबिल) वसुलीमध्ये सातत्याने मागे पडत आहे. पाणीपुरवठा विभागाचा होणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ बसत नसल्याने पाणीपट्टीची 100 टक्के वसुलीची करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी मिळकतकर व पाणीपट्टीची एकत्रित वसुली 1 एप्रिल 2023 पासून केली जाणार आहे. ते दोन विभाग एकत्र करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी होत आहेत. करसंकलन विभागाने यंदा विक्रमी 785 कोटी रुपयांची वसुली केली आहे. तर पाणीपुरवठा विभागाला देखील 70 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, पाणीपुरवठा विभागाने आतापर्यंत 56 कोटी 50 लाख इतकी वसुली केली आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये एकदाही पाणीपुरवठा विभागाने उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही. सन 2014 पासून तब्बल 72 कोटींची थकबाकी आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात घट होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने पाणीपट्टीची वसुली कर संकलन विभागामार्फत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागातील 35 मीटर निरीक्षक आणि 22 प्लंबर कर संकलन विभागाअंतर्गत काम करणार आहेत. ज्या पद्धतीने निवासी व बिगरनिवासी मिळकतींची वसुली केली जात आहे. त्याच पद्धतीने पाणीपट्टी वसूल करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पाण्याचे बिल त्या संबंधित नागरिकांपर्यंत पोहचवणे, बिल भरण्याबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे, ऑनलाइन सेवा वाढविणे, बिल भरण्यासाठी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पाणीपट्टी बिलांची 100 टक्के वसुली करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले.
एक एप्रिलपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी…
पाणीपुरवठा विभागाची वसुली कमी होत आहे. पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचारी बिल वसुलीत कमी पडत आहेत. त्यासाठी करसंकलन विभागाद्वारे पाणीपट्टीची वसुली केली जाणार आहे. पाणीपुरवठा विभागाचे मीटर निरीक्षक व प्लंबर या कर्मचारी करसंकलन विभागास उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार आहे. आयुक्तांची मान्यता घेऊन त्यांची 1 एप्रिलपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे यांनी सांगितले.
