पुणे महापालिका प्रशासनाला न्यायालयाचा दणका

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : प्रतीक्षा यादीची मुदत एक वर्ष असा नियम कोणी ठरवला? असा प्रश्न उपस्थित करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका प्रशासनाला फटकारले आहे. कनिष्ठ अभियंतापदावर कागदपत्रांची पडताळणी करून प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची त्वरित नियुक्ती करण्याचे आदेशही दिले, त्यानुसार महापालिकेने तीन महिला उमेदवारांची नियुक्ती केली आहे. महापालिकेत 8 ऑक्टोबर 2016 रोजी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली होती. यामध्ये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाकरिता अनुसूचित जाती महिलासाठी 7 जागा राखीव होत्या. त्या जागांवर निवड झालेल्यापैकी एक महिला उमेदवार रुजू झाल्या नाहीत.

तर दुसर्‍या अपात्र ठरल्या, त्यामुळे रिक्त झालेल्या सदर 2 जागांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना संधी देणे गरजेचे असल्याने एका जागेवर प्रतीक्षा यादीतील महिला उमेदवाराला बोलाविण्यात आले. नियमानुसार दुसर्‍या जागेवर प्रतीक्षा यादीतील अश्विनी वाघमारे यांना बोलावणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रतीक्षा यादीचा एक वर्षाचा कालावधी संपल्याचे कारण देण्यात आले. त्यामुळे वाघमारे यांनी महापालिकेचे माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महापालिकेच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने याबाबत 28 फेब—ुवारी रोजी न्यायालयाला प्रतीक्षा यादीतील उमेदवरांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने वाघमारे यांच्यासह आरती देवरगावकर व मोनाली जाधव यांना कामावर रूजू करून घेतल्याचे डॉ. धेंडे यांनी सांगितले.