पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : अपघाती दावा विनाकारण लांबविणार्या विमा कंपनीला मोटार अपघात वाहन न्यायाधिकरणाने 25 हजार रुपये दंड ठोठावला. विमा कंपन्या तांत्रिक कारण दाखवून जास्तीत जास्त दावा कसा लांबविता येईल, असा प्रयत्न करतात, असा निष्कर्ष काढत मोटार अपघात प्राधिकरणाचे न्यायमूर्ती बी. पी. क्षीरसागर यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला. 2016 मध्ये जीपला ट्रकची धडक बसून झालेल्या अपघातात मनोहर रामजी संगडे (वय 64) हे गंभीर जखमी झाले होते. अपघात करणारा ट्रकचा विमा एका खासगी विमा कंपनीकडे उतरविला होता. संगडे यांनी अॅड. जी. पी. शिंदे यांच्याद्वारे नुकसान भरपाई आणि उपचार खर्चापोटी मोटार अपघात वाहन न्यायाधिकरणाकडे दाखल केला होता.
त्यामध्ये दोन्ही बाजूचे म्हणणे आणि पुरावे मांडण्यात आलेले असतानाही, विमा कंपनीद्वारे पुन्हा नव्याने पुरावे दाखल करण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. न्यायालयाने तो अर्ज मान्य केला. त्यानुसार विमा कंपनीने सादर केलेल्या नवीन पुराव्यात कोणतेही तथ्य आढळून न आल्याने न्यायाधिकरणाने हा दंड ठोठावला.
मोटार वाहन अपघातात जखमी झालेल्यांना मदत करताना विमा कंपन्या निर्देशांचे पालन करत नसल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. तक्रारदार सांगडे हे जखमी असताना दवाखान्यात त्यांना बघण्यासाठी, औषध उपचार खर्च रक्कम देण्यासाठी एक अधिकारीदेखील गेला नाही, असेही अधोरेखित केले.
