पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या मिळकतकरातील 40 टक्के सवलतीच्या निर्णयावर अद्याप मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षातील मिळकतकरांच्या बिलांचे वाटप तूर्तास न करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मंत्रिमंडळात सवलतीचा निर्णय झाल्यानंतरच बिलांचे वाटप केले जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. नवीन आर्थिक वर्षातील मिळकतकराची बिले साधारणपणे दि. 1 एप्रिलपासून पालिकेकडून वाटप केली जातात. इ-मेल, मोबाईल एसएमएस आणि पोस्टाच्या माध्यमातून ही बिले करदात्यांना पाठविली जातात.
या वर्षी जवळपास 16 लाख बिलांचे वाटप केले जाणार आहे. मात्र, तूर्तास या बिलांचे वाटप केले जाणार नसल्याचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी सांगितले. महापालिकेच्या मिळकतकरात दिली जाणारी 40 टक्के सवलत 2019 पासून बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, सर्वच राजकीय पक्षांनी ही सवलत कायम ठेवण्याची मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत बैठक घेतली होती. त्यात सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. यासंबंधीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवून त्यास मंजुरी देण्यात आल्यानंतर आता निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार आहे.
मात्र. यासंबंधीचा प्रस्ताव अद्याप वित्त विभागातच आहे, तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीपुढे येण्यासाठी अजून काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. एकीकडे सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात बैठकीत काय निर्णय होतो हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. जर सवलतीच्या निर्णयात काही फेर बदल झाल्यास पुन्हा नव्याने बिले छापून ती पुन्हा वाटप करावी लागतील. त्यामुळे बैठकीत होणार्या निर्णयानुसारच बिलांचे वाटप करण्याचे प्रशासनाने ठरविले आहे.
सवलतीचा कालावधी वाढवून देणार
महापालिकेकडून मिळकत करांच्या बिलांचे वाटप झाल्यानंतर दि. 31 मे पर्यंत बिलांचा भरणा करणार्या करदात्यांना 5 ते 10 टक्के इतकी सवलत दिली जाते. त्यामुळे आता बिलांचे वाटप करण्यास जेवढा विलंब पालिकेकडून होईल तेवढा कालावधी पुढे वाढवून देण्यात येईल, असेही अति. आयुक्त डॉ. खेमणार यांनी स्पष्ट केले.
