पिंपरी : स्मार्ट सिटीच्या 112 कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजुरी

पिंपरी; पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या 112 कोटीं रुपयांच्या सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पास सोमवारी (दि.27) झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्या स्मार्ट सिटीचे 55 कोटींचे उत्पन्न असून, महापालिकेचा 50 कोटींचा निधी आहे. इतर माध्यमातून उर्वरित निधी उभारला जाणार आहे. या पुढे केंद्र व राज्याकडून निधी मिळणार नसल्याने संचालक मंडळाची ही अखेरची बैठक ठरणार आहे.

बैठकीला अध्यक्षस्थानी विभागीय आयुक्त सौरभ राव होते. या वेळी पालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, संचालक यशवंत माने, प्रदीप भार्गव, पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, व्यवस्थापक मनोज सेठिया, मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील भोसले आदी उपस्थित होते.

केंद्र शासनाने देशातील सर्व स्मार्ट सिटी योजना 30 जून 2023 पर्यंत संपविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार निधी देणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात मंजुरी देण्यात आली. स्मार्ट सिटीच्या सर्व प्रकल्पांना एकूण 1 हजार 378 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे.

केंद्राकडून 500 कोटी, राज्य शासनाकडून 250 कोटी व पालिकेकडून 250 कोटी असे एकूण 1 हजार कोटींचा निधी स्मार्ट सिटीला मिळाला आहे. जीएसटी कापून तो निधी 930 कोटी इतका आहे. उर्वरित निधीची तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेकडून अतिरिक्त निधी घेतला जाणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनी बंद केली जाणार नसल्याने पालिकेकडून पुढील पाच वर्षे प्रत्येकी 50 कोटींचा निधी घेण्यात येणार आहे, या प्रस्तावाना बैठकीत मंजुरी
देण्यात आली.

सध्याचे कार्यालय ‘ब’ क्षेत्रीय येथे हलविणार
स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे कार्यालय चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर इमारतीमध्ये सुरू आहे. त्याचे मासिक भाडे 10 लाख इतके आहे. त्या कार्यालयाचा सर्वांधिक वापर ठेकेदार व सल्लागार एजन्सींचे कर्मचारी घेत आहेत. भाड्याचा हा खर्च परवडत नसल्याने चिंचवड रेल्वे स्टेशनमागील ब क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये स्मार्ट सिटीचे कार्यालय स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. त्याला बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

स्मार्ट सिटी कंपनी बरखास्त करणार नाही
केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी अभियान 30 जूनपर्यंत गुंडाळण्याचे आदेश सर्व स्मार्ट सिटी कंपन्यांना दिले आहेत. या पुढे केंद्र व राज्य शासन कोणताही निधी देणार नाही. कंपनी बरखास्त करून संबंधित महापालिकेत समाविष्ट करा किंवा कंपनीचा कारभार स्वतंत्रपणे चालवा असे दोन पर्याय केंद्राने दिले आहेत. पुणे स्मार्ट सिटी बरखास्त करून ती पुणे पालिकेत समाविष्ट केली आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीने आपले अस्तित्व कायम ठेवून स्वतंत्रपणे कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी चालविण्यासाठी पालिकेकडून निधी घेतला जाणार आहे.