पुणे : प्रशासकांमुळे शहरांचे नुकसान; डॉ. नीलम गोर्‍हे यांचे मत
पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या महापालिकेवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आल्याने शहरांचे नुकसान होत आहे. प्रशासकराजमध्ये विकासकामे थांबली आहेत. त्यामुळे निवडणुका लवकरात लवकर घेणे आणि लोकप्रतिनिधींनी कारभाराकडे लक्ष घालणे गरजेचे आहे, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोर्‍हे यांनी व्यक्त केले.
नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या कामकाजाविषयी माहिती देण्यासाठी सोमवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत डॉ. गोर्‍हे बोलत होत्या. नवनिर्वाचित आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी जुन्या वाड्यांचा प्रश्न मांडल्याने हा प्रश्न सुटण्यास गती मिळणार आहे. अधिवेशानात भिडेवाडा, मेट्रो, उपकर, अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान, रेडझोन, या विषयांवर चर्चा झाली.
पंढरपुरातील पुरातन वाडे, वास्तूंना बाधा न पोहचविता विकास आराखडा तयार करून अंमलबजावणी करण्याबाबत सोलापूर प्रशासनला निर्देश दिले आहेत. कर्नाटकातील सीमाभागातील मराठीभाषकांना कर्नाटक सरकारने निधी देण्यापासून रोखले. त्याचा निषेध म्हणून विधान परिषदेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले होते.
सांस्कृतिक, आदिवासी विकास, महिला धोरण, हिरकणी कक्ष, धार्मिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक विषय सोडविण्यासाठी सभागृहात सकारात्मक चर्चा झाली. संपूर्ण देशाचे आकर्षण ठरेल असे ’मराठी भाषा भवन’ मुंबईत उभे करण्याची सूचना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. ही सूचना भाषा विकासमंत्री दीपक केसरकर यांनी मान्य केल्याचेही डॉ. गोर्‍हे यांनी सांगितले.
संजय शिरसाट यांचे वक्तव्य चिंताजनक
महाराष्ट्राच्या राजकीय व सामाजिक संस्कृतीला काळिमा फासणारी वक्तव्ये काहींकडून केली जात आहेत. महिलांविषयी पातळी सोडून बोलण्याच्याही घटना वाढत आहेत. शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी सुषमा अंधारे यांच्याविषयी केलेले वक्तव्य निषेधार्ह नाही, तर चिंताजनक आहे. महाराष्ट्र कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा आपण विचार करणे गरजेचे आहे. तसेच विधिमंडळ सभागृहात एकेरी बोलणार्‍यांना समज देऊनही सुधारणा होत नसल्याची खंत डॉ. गोर्‍हे यांनी व्यक्त केली.
शेतीच्या पंचनाम्यासाठी पाठपुरावा
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे शेतकर्‍यांच्या पिकांचे तसेच फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्या शेतकर्‍यांना अद्याप मदत मिळाली नाही. धोरणात्मक निर्णय घेण्याची व त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र, शेतकर्‍यांच्या तक्रारी आल्यास संबंधित विभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मदत देण्याचा आम्ही प्रयत्न
करू, असेही डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या.