पिंपरी : महापालिकेची स्मार्ट खाबुगिरी; स्मार्ट सिटीची कामे पुढील पाच वर्षे सुरूच राहणार

पिंपरी : शहरात सध्या महापालिकेकडून होत असलेलीच कामे पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचे लेबल लावून केली जात आहेत. स्मार्ट सिटीची कामे जून 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. मात्र, त्यापुढे पाच वर्षे महापालिकेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून स्मार्ट खाबुगिरी केली जाईल, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. नवी मुंबई महापालिका स्मार्ट सिटीतून बाहेर पडल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा स्मार्ट सिटीत शेवटच्या टप्प्यात समावेश झाला.

पिंपळे सौदागर व पिंपळे गुरव या एरिया बेस डेव्हलपमेंट (एबीडी) आणि संपूर्ण शहरात पॅन सिटी अंतर्गत स्मार्ट सिटीतील विविध 32 प्रकल्पांची कामे आहेत. पॅनसिटीत 878 कोटी 34 लाख आणि एबीडीत 511 कोटी 22 लाखांची कामे आहेत. महापालिका प्रशासन करते, अशाच प्रकाराची ती सर्व कामे आहेत. त्यात नवीन काही नाही. मात्र, स्मार्ट सिटीचे लेबल लावून ती कामे वाढीव खर्च करून केली जात आहेत, असा आरोप सत्ताधार्यांसह विरोधकांनी अनेकदा केला आहे. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह पंतप्रधानांकडेही तक्रारी करण्यात आल्या आहेत.

देशातील 100 शहरात स्मार्ट सिटी अभियान राबविले आहे. मात्र, बहुतांश शहरांनी स्मार्ट सिटी संकल्पना राबविली नाही. त्यामुळे हे अभियान जून 2023 पर्यंत गुंडाळण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यासाठी आता केंद्राकडून कोणताही निधी मिळणार नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून निधी घेऊन स्मार्ट सिटीची कामे पुढील पाचे वर्षे करत राहण्याचा निर्णय स्मार्ट सिटी कंपनीने घेतला आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली पालिकेच्या पैशांची उधळपट्टी होण्याची शक्यता आहे. त्या कामास पालिकेचे नियम लागू होत नसल्याने कोणत्याही तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. मनमर्जी पद्धतीने कामे केल्याने त्याचा दर्जा सुमार असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. या माध्यमातून स्मार्ट खाबूगिरी सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

पालिकेचीच कामे, मात्र लेबल स्मार्ट सिटीचे
पिंपळे सौदागर व पिंपळे गुरव या एबीडी परिसरात काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्यात आले. मात्र, ते शहरात इतर ठिकाणच्या कँाक्रिटच्या रस्त्याप्रमाणचे आहेत. दापोडी ते निगडी हा 12.50 किलोमीटर अंतराचा काँक्रीटचा रस्ता पालिकेने पूर्वीच बांधला आहे. स्मार्ट रोड, स्मार्ट पदपथ व सायकल ट्रॅक ही संकल्पना पूर्वीपासून शहरात आहे. अर्बन स्ट्रीट डिजाईनमध्ये शहरातील अनेक रस्ते चकाचक करण्यात आले आहेत. उलट, स्मार्ट रस्त्यांसाठी अनेक झाडांचा बळी देण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीने लावलेली झाडे देशी जातीची नसून, शोभेची व तकलादू आहेत. रस्त्यांवरील दुभाजक हटविल्याने अपघातांची संख्या वाढली आहे.

पदपथावरील बाके व झाडाभोवतीच्या सुशोभीकरणाचा फायदा नागरिकांपेक्षा विक्रेतेच घेत आहेत. काँक्रीट रस्त्यांवरील ड्रेनेजची झाकणे खाली दबल्याने तेथून ये-जा करणारी वाहने आदळून त्यांचे नुकसान होत आहे. रस्त्यावरील पेव्हिंग ब्लॉक तुटण्याचे प्रकार नित्याचे झाले आहेत. पदपथाची कामे व्यवस्थित न झाल्याने विद्युत व इतर कामांसाठी ती पुन्हा पुन्हा तोडली जात आहेत. पालिका करीत असलेले सुशोभीकरण स्मार्ट सिटीत होत आहे. त्यात नवीन काहीच नसल्याचे नागरिक संताप व्यक्त करीत आहेत.

व्हीएमडी, किऑक्स धूळ खात; सायकली गायब
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने शहरात 55 व्हीएमडी बसविण्यात आले. अनेक व्हीएमडी बंद असल्याने धूळ खात आहेत. तर, पालिका भवन, क्षेत्रीय कार्यालय, रूग्णालय व दवाखाने आदी ठिकाणी 50 किऑक्स मशिन ठेवण्यात आले आहेत. ते सुरू नसल्याने अक्षरश: शेवटची घटका मोजत आहेत. तर, मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या बायसिकल शेअरींग उपक्रमात शहरात अनेक ठिकाणी सायकल उपलब्ध करून देण्यात आल्या. नागरिकांच्या प्रतिसादाअभावी सर्व सायकली व ई-बाईक गायब झाल्या आहेत.

पालिकेच्या माध्यमातून स्मार्ट सिटीची कामे
पिंपरी-चिंचवड शहरातील स्मार्ट सिटीचे कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. शिल्लक राहिलेली कामे जून 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सर्व कामे झाल्यानंतर ती ठेकेदारांकडून ताब्यात घेतली जातील. त्यानंतर पुढील 5 वर्षे देखभाल व दुरूस्तीचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मदतीने केली जातील, असे पालिकेचे आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी सांगितले.

स्मार्ट सिटीतील ही कामे अपूर्ण
संपूर्ण शहरात 600 किलोमीटर अंतराची भूमीगत ऑप्टीकल फायबर केबल नेटवर्कचे आणि 2 हजार 93 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट वॉटर मॅनेजमेंट, स्मार्ट पार्किंग, पब्लिक ई टॉयलेट, पब्लिक वायफाय हॉटस्पॉट, जीआयएस सर्वेक्षण, व्हीजेल प्लाझा, पर्यावरण शिक्षण सेंटर, हॉकर्स झोन, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, भाजी मंडई हे प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत. त्यामुळे शहरवासीयांना त्याचा लाभ मिळत नाही. शहरात 35 ठिकाणी पर्यावरण सेन्सर बसविल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, अनेक सेन्सर व फलक बंद स्थितीत आहेत.

कंमाड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर अद्याप अपूर्ण स्थितीत
संपूर्ण शहरात 24 तास देखरेख ठेवण्यासाठी निगडी येथे कंमाड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर सुरू करण्यात आले. मात्र, शहरातील आठपैकी केवळ एक क्षेत्रीय कार्यालय सोडता उर्वरित सात क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रासाठी हे सेंटर कार्यान्वित झालेले नाही. दोन हजार 93 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. शहरातील 600 किलोमीटर अंतराच्या ऑप्टीकल फायबर केबल नेटवर्कचे काम अनेक महिन्यांपासून अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. या सेंटरद्वारे तूर्तास संपूर्ण शहरावर देखरेख ठेवता येत नाही. त्यामुळे त्याचा 100 टक्के फायदा होत नाही.