पुणे : दस्तनोंदणीतून मिळाले 38 हजार कोटी

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा :  राज्यात सदनिका आणि मालमत्ता खरेदी-विक्री जोमात सुरू आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात राज्यात 24 लाख 14 हजार 963 दस्त नोंद झाले आहेत. त्यातून सुमारे 38 हजार 597 कोटी रुपयांचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी नवे वार्षिक रेडीरेकनरचे दर लागू होतात. या पार्श्वभूमीवर चालू महिन्यातील शेवटच्या आठ दिवसांत विक्रमी दस्तनोंदणी होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटीनंतर सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग अशी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ओळख आहे. जमीन, सदनिका, दुकाने आदींची खरेदी-विक्री, दोन व्यक्ती किंवा संस्थांमध्ये होणारे करार, बक्षीसपत्र, भाडेकरार अशा विविध दस्तांची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क लागते. विभागासाठी सुरुवातीला 32 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र, जास्त महसूल मिळाल्याने आता 40 हजार कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.

चालू आर्थिक वर्षातील नोंदविलेले दस्त आणि महसूल महिना दस्तेसंख्या महसूल (कोटींत)
एप्रिल 2,11,912 1802.94
मे 2,22,576 2807.77
जून 2,41,286 3423.89
जुलै 2,05,709 3536.52
ऑगस्ट 1,97,577 3293.17
सप्टेंबर 2,06,662 3429.81
ऑक्टोबर 1,77,506 3484.72
नोव्हेंबर 2,10,172 3542.44
डिसेंबर 2,02,603 4027.94
जानेवारी 2,17,574 3624.66
फेब—ुवारी 2,25,179 3960.57
14 मार्च 2023 96,207 1633.01
एकूण 24,14,963 38,597.44
मागील काही वर्षांतील नोंद
वर्ष दस्तनोंदणी महसूल (कोटींमध्ये)
2020-21 27 लाख 68 हजार 492 25 हजार 651
2021-22 23 लाख 83 हजार 712 35 हजार 171
4 मार्च 2023 पर्यंत 24 लाख 14 हजार 963 38 हजार 587.44

अडचणी दूर करण्यासाठी समिती

तुकडेबंदीचे दस्त नोंदविताना दुय्यम निबंधकांना येणार्‍या अडचणी दूर करण्यासाठी नोंदणी अधिनियमाचे कलम 21 आणि 22 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुळात याबाबतचे कायदे केंद्राचे असताना आणि तुकडेबंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे पुनराविलोकन याचिका प्रलंबित असताना राज्य सरकारने ही समिती स्थापन केली असल्याने या समितीला अनेक मर्यादा असणार आहेत.

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 12 जुलै 2021 रोजी तुकडेबंदी तुकडेजोड सुधारणा अधिनियमाच्या कलम-ब नुसार परिपत्रक जारी केले. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर समितीचे अध्यक्ष असतील. नागपूर, चंद्रपूर आणि सांगलीचे जिल्हाधिकारी यांच्यासह भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक, पालघरचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी, पुणे विभागाचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक हे समितीचे सदस्य असतील, तर नोंदणी उपमहानिरीक्षक (संगणक) दीपक सोनवणे सदस्य सचिव आहेत. लोकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून या समितीने सूचना केल्यास स्वागतार्ह आहेत, असे अवधूत लॉ फाउंडेशनचे मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.